WhatsApp : एकवेळ दुकान बंद करू पण ग्राहकांची फसवणूक करणार नाही

  44

'व्हॉट्सॲप'च्या वतीने ‘मेटा’ने दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडली


नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp) आणि तिची पालक कंपनी फेसबुकने (Facebook) (मेटा-META) २०२१ मधील माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत ज्या तरतुदी आहेत त्यात दोन व्यक्तींमधील संभाषण सेव करुन ठेवावे आणि आवश्यक वाटल्यास ते उघड करण्यात यावे, असे म्हटले आहे. मात्र त्या नियमाला मेटाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.


यामध्ये जर एनस्क्रिप्शन सुविधेतील आम्हाला आशय उघड करायला सांगितले तर हॉट्सॲप भारतातून बंद होईल, असे स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात मेटाकडून देण्यात आले आहे. एकवेळ आम्ही आमचे दुकान बंद करू पण ग्राहकांची फसवणूक करणार नाही, असे ठामपणे मेटाच्या वतीने सांगण्यात आले. या प्रकरणात वकील तेजस कारिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायाधीश मनमीत प्रीतमसिंग अरोरा यांच्या खंडपीठापुढे बाजू मांडली.


व्हॉट्सअ‍ॅपबाबत बाजू मांडताना कारिया यांनी सांगितले की, व्हॉट्सअ‍ॅपकडून एंड टू एंड एनस्क्रिप्शनची सुविधा देण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक व्यक्तिचा खासगीपणा जपणे हा आहे. यामध्ये आम्ही पाठवलेला संदेश आणि ज्याला तो संदेश मिळाला आहे त्या व्यक्तीला सोडून इतर कुणालाही त्याबाबत अधिकची माहिती मिळवता येऊ नये. हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे, असेही न्यायालयाला मेटाकडून सांगण्यात आले.


आजच्या सोशल मीडियाच्या जमाण्यात विश्वास महत्वाचा आहे. त्यामध्ये या सुविधेमध्ये आपला खासगीपणा जपला जात आहे याची खात्री पटल्यानंतरच लोक या सुविधेचा वापर करतात. त्यामुळे आमच्या ग्राहकांच्या विश्वासाला तडा जाईल असे कोणतेही काम आमच्याकडून केले जाणार नाही, असेही मेटाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.


खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर इतर देशांत असे नियम आहेत का? याची विचारणा केली. जगात कोणत्याही देशात एवढंच काय तर ब्राझीलमध्येही असे नियम नाहीत, अशी माहिती मेटाच्या वकिलांनी दिली. या माहितीनंतर न्यायालयाने गोपनियतेचा हक्क हा निरपेक्ष नाही आणि यात कुठेतरी समतोल साधला गेला पाहीजे, असे मत नोंदवले.


दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणारा एखादा आक्षेपार्ह संदेश पसरवण्यात येतो तेव्हा हे नियम खूप महत्त्वाचे ठरतात. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १४ ऑगस्टची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ला आव्हान दिलेल्या सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.

Comments
Add Comment

Kedarnath Helicopter Video : केदारनाथकडे जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरची महामार्गावर आपत्कालीन लँडिंग; व्हिडिओ पाहा

रुद्रप्रयाग : केदारनाथ धामकडे जाणाऱ्या खाजगी हेलिकॉप्टरने गुप्तकाशी जि. रुद्रप्रयाग येथे तांत्रिक बिघाडामुळे

Mahua Moitra Ties The Knot : दोन नेते जर्मनीत भेटले अन् गुपचूप विवाहबंधनात अडकले

गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री शिवांगी वर्मा आणि ७० वर्षीय अभिनेता गोविंद नामदेव यांचा विवाह जोरदार चर्चेत

Gangatok : उत्तर सिक्किममधील हवाई बचाव मोहीम पूर्ण; ७६ सैनिकांना वाचवण्यात यश

गंगटोक : उत्तर सिक्किममधील छातेन येथून सुरु असलेली हवाई बचाव मोहीम आज शनिवारी सकाळी एमआय-१७ हेलिकॉप्टरच्या

काँग्रेस काळजी नक्षलवाद्यांची, भाजपाकडे केली शस्त्रसंधीची मागणी

नवी दिल्ली : भारताला नक्षलवादमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात देशव्यापी मोहीम सुरू आहे. सर्व

Longest Tunnel T50 Vande Bharat : जम्मू-श्रीनगर-बारामुला रेल्वेमार्गाचे स्वप्न पूर्ण! T-५० मधून सुसाट धावली वंदे भारत; रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला प्रवास

जम्मू-कश्मीर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी जम्मू-कश्मीरमधील कटरा (Katra) आणि श्रीनगर (Shrinagar) 

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये दलितांवर अत्याचार, तीन दलित मुलांना खांबाला बांधून बेदम चोपले

गडग : काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये दलितांवर अत्याचार होत असल्याचे वृत्त आहे. कर्नाटकमधील गडग