Water Shortage: अलिबाग, पेण, पनवेल तालुक्यातील ५३ गावांत भीषण पाणीटंचाई

रायगडकर आजही तहानलेलेच ; लोकसंख्या लाखांवर पोहोचली, धरणे मात्र तेवढीच

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात मे अखेरीस टंचाईच्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. सध्या अलिबाग, पेण, पनवेल या तीन तालुक्यांतील ५३ गावे-वाड्यांत सध्या भीषण पाणीटंचाई सुरू आहे. यावर्षी जलजीवन योजनेद्वारे रायगडकरांची तहान काही प्रमाणात तरी भागेल, असे वाटले होते. मात्र, ही योजनाही रागडकरांची तहान भागविण्यात अपयशी ठरेल. एवढा गंभीर प्रश्न असताना प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मात्र ते गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे टंचाईच्या झळा आणखी किती सहन करायच्या? हा रायगडकरांचा प्रश्न आहे.

२८ लघु पाटबंधारे धरणे तसेच तीन जिल्हा परिषदेची मध्यम स्वरूपाची धरणे सध्या रायगडकरांची तहान भागवत आहेत. या धरणांची ६५ दलघमी पाणीसाठा क्षमता आहे. मात्र, जिल्ह्याची लोकसंख्या आता २६ लाखांवर पोहोचली आहे. त्यात ५० टक्के धरणे जुनी असून गाळात रूतली आहे, तर अनेक धरणांना गळती लागल्याने पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे पावसापर्यंत ही धरणे तळ गाठत असतात. धरणांतील पाणी आटले की, रायगडकरांची पाण्यासाठीची वणवण सुरू होत आहे. रायगडमध्ये खूप पाऊस पडतो, पण पाणीसाठा करण्यासाठी धरणे अपुरी पडतात. ९ धरणे प्रस्तावित आहेत.

यातील काही धरणांची कामे सुरू झाली असून काही अपूर्णावस्थेत आहेत, तर काही आजही कागदावरच आहेत. त्यामुळे पाणीसाठ्याचे नियोजन हा रायगडकरांसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. सध्या जिल्ह्यात अलिबाग, पेण, पनवेल या तीन तालुक्यांतील ५३ गावे-वाड्यांत भीषण पाणीटंचाई आहे. याठिकाणी २२ हजार २६५ नागरिक हे पाण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. सध्या १३ टँकरने या नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. गतवर्षी साडेतीनशे गावे ही पाणीटंचाईने ग्रासले असून ९२ हजार नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागली होती. यंदाही मे अखेरपर्यंत पाणीटंचाई अधिक तीव्र होणार यात शंकाच नाही. जिल्हा प्रशासनातर्फे पाणीटंचाईचा कोट्यवधींचा आराखडा तयार केला जातो. मात्र, टँकरमुक्त जिल्हा करण्यासाठीचे प्रयत्न आजही अपुरेच पडले आहेत.

टँकरद्वारे पाणी देणारे हे दरवर्षी गब्बर होत आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत ग्रामीण, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्या अपयशी ठरल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून जलजीवन योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, या योजनांचेही तीनतेरा वाजलेले दिसत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत जिल्ह्यात जलसाठा वाढीसाठी योग्य नियोजन शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत केले जात नाही, तोपर्यंत जिल्ह्याला टँकरमुक्ती मिळणार नाही, हे सत्य आहे.