२१३ प्रकरणांना दंड माफी; २३६ प्रकरणातून ४६ कोटी ८२ लाखांचा महसूल जमा
अलिबाग : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या 'मुद्रांक शुल्क अभय योजने'ला रायगड जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेत एकूण ४७५ अर्ज दाखल झाले असून, योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १५ मार्च २०२४ पर्यंत जिल्ह्यातून २३६ अर्ज दाखल झाले आहे. त्यातून ४६ कोटी ८२ लाख २६ हजार ७७ रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे.
राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत 'मुद्रांक शुल्क अभय योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या ठराविक कालावधीकरिता कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या जुन्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये पन्नास टक्क्यांपर्यत सूट दिली आहे, तसेच दंडामध्येही मोठ्या प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे २.३४ लाख व्यवहारांमध्ये नागरिकांनी कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ वा कमी करणारी ही योजना निवासी, अनिवासी औद्योगिक वापराच्या प्रयोजनासाठी केलेले सर्व व्यवहार, विक्री करारपत्रे, भाडेपट्टयाचे दस्त, विक्री प्रमाणपत्र, बक्षीसपत्र, तारण यासाठी लागू आहे. दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत दोन हजार पाचशे कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा अंदाज नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने व्यक्त केला आहे. या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. पहिला टप्पा २९ फेब्रुवारीपर्यंत होता, तर दुसरा टप्पा १ मार्च ते ३१ मार्च २०२४ या काळात राबविण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या दरम्यान नोंदणी केलेल्या दस्तांसाठी पहिल्या टप्प्यात ज्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशा दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कासह दंडात १०० टक्के सवलत आहे. रायगड जिल्ह्यात अशा १३५० प्रकरणांमध्ये शुल्क माफी देण्यात आली आहे, तर १ लाखांपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्कावर ५० टक्के तर दंडात १०० टक्के सवलत आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक लाखापर्यंत मुद्रांक शुल्कासह दंडाच्या रकमेतही ८० टक्के सवलत असणार आहे. तसेच एक लाखांपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्कावर ४९ टक्के, तर दंडात ७० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
रायगड जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात १५ मार्च २०२४ पर्यंत ४७५ दस्त अर्ज दाखल झाले असून, त्यातील २३६ प्रकरणातून ४६ कोटी ८२ लाख २६ हजार ०७७ रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे, तर २१३ प्रकरणे ही एक लाख रुपयांच्या आतील असल्याने त्यास शुल्क व दंड माफी आहे. जिल्ह्यात ज्या प्रकरणांची नोंदणी झालेली आहे. मात्र मुद्रांक शुल्क भरणे राहून गेले आहे, अशा व्यक्तींना या योजनेमुळे दिलासा मिळणार असून, संबंधितांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन रायगड सहजिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
रायगडसह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक कार्यालयात १५ मार्च २०२४ पर्यंत ४७५ प्रकरण संख्या होती. त्यापैकी २२६ प्रकरणात मुद्रांक शुल्क ४० कोटी ८०लाख ०२ हजार ५२ रुपये, दंड (शास्ती) सहा कोटी ६८ हजार ५९९ रुपये आणि नोंदणी शुल्क एक लाख ५५ हजार २५ असे मिळून ४६ कोटी ८२ लाख २६ हजार ७७ रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे.
मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात रायगड जिल्हा प्रथम क्रमांकावर
२००१ ते २०२० या कालावधीत ज्यांचे दस्तनोंदणीचे मुद्रांक शुल्क भरण्याचे राहून गेले आहे, त्यांच्यापैकी १५ मार्च २०२४ पर्यंत ४७५ प्रकरणे आली होती. त्यापैकी २३६ प्रकरणांमध्ये ४६ कोटी ८२ लाख २६ हजार०७७ रुपयांपर्यंत वसूली करण्यात आली आहे, तर २१३ प्रकरणे ही एक लाख रुपये आतील असल्याने त्यांना माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात रायगड जिल्हा हा प्रथम क्रमांकावर आहे, असे सहजिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, श्रीकांत सोनावणे यांनी सांगितले.