नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारने सीएएची म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. यानुसार देशातात सीएए लागू झाला आहे.
या कायद्यामध्ये भारताच्या शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यासाठी केंद्र सरकारने पोर्टल तयार केले असून त्यावर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.
याआधी भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला भारतात ११ वर्षे राहणे गरजेचे होते. मात्र आता या कायद्यान्वये हा कालावधी ६ वर्षांवर येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारने हा अतिशय मोठा निर्णय घेतला आहे.
२०१९मध्ये संसदेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाला होता. मात्र या मंजुरीनंतर देशभरात बऱ्याच ठिकाणी यांच्याविरोधात आंदोलने झाली. विरोधकही या कायद्याच्या विरोधात होते. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. या कायद्यामुळे भारताच्या शेजारील देशातून येणाऱ्या इतर धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.
यासाठी केंद्र सरकारकडून वेब पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान येथील नागरिकांचा समावेश असेल. या वेब पोर्टलवर नागरिकांनी नोंदणी करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर सरकारकडून योग्य ती तपासणी प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतरच संबंधित व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळेल.