अलिबाग (प्रतिनिधी) : रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाच्या निषेधार्थ, तसेच प्रलंबित मागण्यांसाठी साळावच्या जे.एस.डब्ल्यु. कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी स्थगित केलेले बेमुदत आमरण उपोषण आज ५ मार्चपासून न्याय मिळेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ सामूहिक आमरण उपोषण" सुरु केले आहे.
न्याय मिळण्यास आणखी दिरंगाई झाल्यास सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी “सामूहिक आत्मदहन” करतील असा इशाराही या शेतकऱ्यांनी दिली आहे. रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी बैठक होऊन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी एक सदस्य समितीचे गठन करून एक महिन्याच्या आत १९८९ व २००९ चे बाधित शेतकऱ्यांच्या संदर्भात मुद्देसहीत अहवाल तयार करण्याचा आदेश दिला होता; परंतु या गोष्टीला आज ५ महिने उलटूनही एक सदस्यीय समितीने अहवाल तयार केला नाही.
२४ जानेवारी २०२४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी बैठक घेऊन तहसीलदार मुरुड व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना १९८९ व २००९ च्या लाभ घेतलेले व लाभ न मिळालेले शेतकरी यांची यादी तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतिम बैठक आयोजित केली होती; परंतु त्यावरही कोणती कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने केली नाही. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांची तडकाफडकी बदली झाली आणि अहवाल तयार करण्यासाठी अजून १५ दिवसांचा कालावधी लागेल असे पत्र जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाले. या वेळखाऊ प्रक्रियेने व जिल्हा प्रशासनाच्या टाळाटाळ भूमिकेने संतप्त होऊन शेतकऱ्यांनी स्थगित केलेले आमरण उपोषण पुन्हा आजपासून सुरू केले आहे. यानंतरही वेळेत न्याय न मिळाल्यास शेतकऱ्यांनी सामूहिक आत्मदहनाची हाकही दिली आहे.