लखनौ : उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांची सीबीआय (CBI) चौकशी होणार आहे. अखिलेश यादव राज्याचे मुख्यमंत्री असतानाच्या बेकायदेशीर खाणकामाशी (Illegal Mining Case) संबंधित प्रकरणात सीबीआयने त्यांना नोटीस पाठवून चौकशीसाठी बोलावले आहे. त्यांना २९ फेब्रुवारीला साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अखिलेश यादव यांना १५० सीआरपीसी (150 CrPc) अंतर्गत चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. दरम्यान, अखिलेश यादव २०१२ ते २०१७ दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. २०१२ ते २०१३ दरम्यान राज्याचे खाणकाम मंत्रालयही त्यांच्याकडेच होते. त्यावेळी अवैध उत्खननाबाबत गंभीर आरोप झाले होते. त्यामुळे सीबीआयने अखिलेश यादव यांना नोटीस पाठवून चौकशीसाठी बोलावल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला, तेव्हा त्यात माजी मंत्री गायत्री प्रजापती यांचे नाव पुढे आले. इतकेच नाही तर अखिलेश यादव सरकारमध्ये अनेक जिल्ह्यांच्या डीएम राहिलेल्या बी. चंद्रकला यांनाही आरोपी करण्यात आले होते.
काय आहे प्रकरण?
सपा सरकारच्या काळात २०१२ ते २०१६ दरम्यान हमीरपूरमध्ये झालेल्या बेकायदेशीर खाणकामाचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणात सीबीआयनंतर आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग कायद्यासह इतर अनेक प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला आहे. सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी बी. चंद्रकला यांच्यासह सर्व ११ जणांची नावे आहेत. त्यानंतर सीबीआयने बी. चंद्रकला यांच्या घरावरही छापा टाकला. या प्रकरणात बी. चंद्रकला आणि माजी एसपी एमएलसी रमेश चंद्र मिश्रा यांच्यासह ११ आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.