मुंबई : पाच दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी वित्त आणि नियोजन विभाग सांभाळणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या ५५,५२०.७७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२३-२४ साठी ८,६०९.१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. ८,६०९.१७ कोटींपैकी ५,६६५.४८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अनिवार्य खर्चासाठी, २,९४३.६९ कोटी रुपये विविध कार्यक्रमांसाठी आणि ०.००१७ कोटी रुपये केंद्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रमांतर्गत राज्य निधीसाठी आहेत.
८,६०९.१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या असूनही, निव्वळ भार ६,५९१.४५ कोटी रुपये असेल, ज्यासाठी सरकारकडून अतिरिक्त संसाधने उपलब्ध नाहीत, असे ते म्हणाले. यावर उद्या, २७ फेब्रुवारी रोजी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान होणार आहे. यानंतर शासकीय कामकाज होणार असून दुपारी २ वाजता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim budget) सादर करतील.
१,८७१.६३ कोटी रुपयांच्या सर्वाधिक वाटपासह वित्त विभाग आघाडीवर आहे, त्यानंतर महसूल विभाग १,७९८.५८ कोटी रुपये, ऊर्जा विभाग १,३७७.४९ कोटी रुपये, कायदा आणि न्याय विभाग १,३२८.८७ कोटी रुपये, नगरविकास विभाग १,१७४६ कोटी रुपये आहे. कोटी, नियोजन विभाग ४७६.२७ कोटी, गृह विभाग २७८.८४ कोटी, कृषी व पशुसंवर्धन २०४.७६ कोटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९५.४८ कोटी आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि हातमाग आणि यंत्रमाग ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने कृषी पंप, हातमाग आणि यंत्रमाग ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेसाठी अनुदानासाठी २,०३१.१५ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. महावितरण ही सरकारी वीज वितरण कंपनी आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि गडगडाटी वादळामुळे पिकांचे आणि फळबागांचे झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना २,२१०.३० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत निश्चित केली आहे.
सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत नागरी संस्थांना कर्जासाठी २,०१९.२८ कोटी रुपये दिले आहेत. मुंबई मेट्रो फेज ३, नागपूर मेट्रो आणि पुणे मेट्रो लाईनसाठी सुमारे १,४३८.७८ कोटी रुपये थकबाकीच्या कर्जाच्या भरपाईसाठी राखून ठेवले आहेत. रेड्डी कमिशननुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेल्या विविध भत्त्यांच्या थकबाकीसाठी सरकारने १,३२८.३३ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
शिवाय, सरकारने महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ८०० कोटी रुपये (महसूल आणि भांडवल) राखून ठेवले आहेत.
सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ४८५ कोटी रुपये, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांसाठी ४३२.८५ कोटी रुपये, विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना ३८४.४१ कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ३८१.०७ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. नवीन शहरी रुग्णालयांच्या उभारणीसाठी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र आणि राज्याच्या योगदानासाठी रु. २५६.८६ कोटी, वाहतूक उपकरासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला रु. २५१.०७ कोटी, दूध आणि दूध पावडरसाठी अनुदानासाठी रु. २४८ कोटी, रु. शासकीय हमी मिळालेल्या विविध सहकारी साखर कारखान्यांना पुरवठा केलेल्या प्रलंबित कर्जासंदर्भात जिल्हा रस्ते, शासकीय इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला प्रत्येकी २०० कोटी. याशिवाय विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दुरुस्ती व बांधकामासाठी १७७.५० कोटी रुपये, रेल्वे संरक्षण बांधकामासाठी १५० कोटी रुपये, रेल्वे संरक्षणाच्या कामांसाठी १२८ कोटी रुपये आणि रस्ते सुधारणांच्या कामांसाठी १०० कोटी रुपये नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांसाठी सरकारने राखून ठेवले आहेत.