आगामी शैक्षणिक वर्षापासून होणार अंमलबजावणी, प्रवेश प्रक्रिया होणार प्रभावित
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यानुसार इयत्ता पहिली मध्ये प्रवेशाची वयोमर्यादा बदलण्यात आली असून पहिलीच्या प्रवेशासाठी ६ वर्ष पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे निर्देश केंद्रीय शिक्षण विभागाने राज्यांना दिले आहे. यासंदर्भातील एक पत्र सर्व राज्यातील शिक्षण विभागांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदा राज्यातील प्रवेश प्रक्रियांवर मोठा परिणाम होणार असल्याची शक्यता यावेळी वर्तविण्यात येत आहे.
देशातील शिक्षण क्षेत्रात बदल घडविण्यासाठी मोदी सरकारकडून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले असून त्याची संपूर्ण देशात अंमलबजावणी सुरु करण्यात येत आहे.महाराष्ट्रात याची थोड़ा उशीराने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र शैक्षणिक वर्ष २०२४ - २५ पासून याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार आहे. शिक्षण मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्रात पहिलीत प्रवेश घेण्याची वयोमर्यादा ६ वर्षे इतके निश्चित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ही वयोमर्यादा एनईपी २०२० अंतर्गत प्रस्तावित आहे, यावर गेल्या वर्षी देखील चर्चा झाली होती. गेल्यावर्षीही असेच पत्र पाठवण्यात आले होते, आता सरकारने पुन्हा एकदा शाळांना आठवण करुन दिली आहे.
जॉइंट सेक्रेटरी अर्चना शर्मा अवस्थी यांनी राज्यांना हे पत्र पाठवले आहे. यात त्यांनी म्हटले की, 'नवीन शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ लवकरच सुरू होणार आहे, त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. आम्हाला आशा आहे की तुमच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात ग्रेड-१ प्रवेशाचे वय ६+ वर ठेवले जाईल.'अर्चना शर्मा अवस्थी यांनी या पत्रात पुढे सांगितले की, या पत्राची प्रत्येक सरकारने दखल घ्यावी. सरकारने शाळांना पत्र लिहुन याची माहिती द्यावी, तसेच याबाबत सुचना तयार करुन त्या लवकरात लवकर शाळांपर्यंत पोहोच कराव्यात.