मराठा आरक्षणाच्या विधेयकात कोणत्या गोष्टी केल्या आहेत नमूद?
मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा (Maratha Reservation) दिवसेंदिवस जोर धरत आहे. यासाठी राज्य सरकारच्याही युद्धपातळीवर हालचाली सुरु आहेत. आज राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू होईल. त्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
आजच्या अधिवेशनातून राज्य सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याच्या तयारीत आहे. आरक्षणाचा मसूदा देखील बाहेर आला असून आरक्षणासाठी 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग' असा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालाला मंजुरी दिली. हा अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यातील अनेक बाबी लक्षवेधी ठरत आहेत.
आरक्षणाच्या विधेयकातील मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये दिलेल्या पदांखेरीज इतर पदांच्या नियुक्त्यांना आरक्षण लागू असेल. गैरलागू केलेल्या पदांमध्ये वैद्यकीय, तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषीकृत पदे, बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे, पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या आणि कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद या पदांसाठी आरक्षण लागू असणार नाही.
मुद्दा क्रमांक १२ मध्ये म्हटलंय की, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग नियम, २०१२ यांच्या तरतुदी लागू असणार आहेत.
मराठ्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत असलेल्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी ओबीसी समाजाला जे जे फायदे मिळत आहे, ते सर्व फायदे कुणबी मराठ्यांना मिळावेत, अशी मागणी केली होती. ओबीसी समाजाला सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू आहे. या आरक्षणाला सध्या स्थगिती मिळाली असली तरी लवकरच हा मुद्दा निकालात निघण्याची शक्यता आहे. परंतु, मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गाचे फायदे मिळावेत, असे म्हणताना अप्रत्यक्षपणे राजकीय आरक्षणाची मागणी केली होती. परंतु, मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा पाहिल्यास त्यामध्ये मराठ्यांना राजकीय आरक्षणाची कोणतीही गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे :
राज्यातील मराठ्यांच्या संख्याबळानुसार या समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे, या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही. या पैलूमुळे, शैक्षणिक व सार्वजनिक नोकर्या या क्षेत्रामधील आरक्षणासाठीच केवळ, दुर्बल मराठा समाजाकरिता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस करणे आयोगास आवश्यक ठरत आहे.
मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे ५२ टक्के इतके आरक्षण असणार्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे, राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असमन्याय्य ठरेल. व्याप्तीच्या दृष्टीने, मराठा समाज, अधिक व्यापक असून त्याच्या अंतर्व्याप्तीच्या बाबतीत विभिन्न आणि याशिवाय त्याच्या वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत प्रतिगामी आहे. या अर्थाने, मराठा समाजाचे मागासलेपण, अन्य मागासवर्गापेक्षा आणि विशेषतः, इतर मागासवगांपेक्षा विभिन्न व वेगळे आहे. आयोगाला, याद्वारे असे आढळून आले आहे की, अनुच्छेद ३४२क तसेच अनुच्छेद ३६६ (२६ग) यांमध्ये केलेल्या संविधान सुधारणांनुसार, हा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गामध्ये ठेवण्याची आणि इतर विद्यमान राखीव प्रवर्गापेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात, ठेवण्याची गरज असलेला वर्ग आहे.
मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण आवश्यक आहे कारण, शैक्षणिक निर्देशक, उदाहरणासह असे स्पष्ट करतात की, विशेषतः, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे. आर्थिक मागासलेपणा हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे, बऱ्याचदा गरिबीला कारणीभूत ठरते. निरीक्षणातून आयोग अशा निष्कर्षावर पोहोचला आहे की, दुर्बल मराठा वर्गाचा, उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत, शेती असल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्रोत कमी-कमी होत असल्यामुळे, त्याला, दशकानुदशके आत्यंतिक दारिद्र्य सोसावे लागत आहे. मराठा समाजाला, कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक, सुरक्षा रक्षक, इत्यादीकडून केल्या जाणाऱ्या कामाच्या प्रकारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आवश्यक आहे कारण, दारिद्रय रेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, २१.२२ टक्के इतकी आहेत तर, दारिद्रय रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे, १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४ टक्के) अधिक असून ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. निरक्षरता व उच्च शिक्षणाचा अभाव यांमुळे मराठा वर्ग, ज्या नोकऱ्यांमुळे त्याला समाजात काही स्थान मिळू शकेल अशा प्रतिष्ठित नोक-यांमध्ये व रोजगारामध्ये प्रवेश करू शकलेला नाही. असा प्रवेश करण्याच्या स्रोतांच्या अनुपलब्धतेच्या परिणामी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि/किंवा व्यावसायिक अभ्यासपाठ्यक्रम यांसारख्या शिक्षणाच्या उच्च संधींमध्ये समाजाची अल्प टक्केवारीची प्राथमिक कारणे आढळून आलेली आहेत.