Cyber crime : चक्क उपमुख्यमंत्र्यांचे बनावट लेटरहेड आणि सही वापरत दिले अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश

तात्काळ कारवाई करत राज्य सरकारने जारी केल्या सूचना

मुंबई : राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली असून आता चक्क राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे बनावट लेटरहेड, सही आणि ईमेल बनवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. गृह विभागाकडून अधिकृत परिपत्रक जारी करत याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेशासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचे बनावट लेटरहेड आणि बनावट सहीचाही वापर करण्यात आला आहे. यानंतर तात्काळ कारवाई करत राज्य सरकारने सर्व विभागांना अधिकृत ईमेल वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता शासकीय विभागांना जीमेल (Gmail), आणि इतर खासगी मेलचा वापर करता येणार नाही, अशी माहिती गृह विभागाने दिली आहे.

काय म्हटलं आहे परिपत्रकात?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांच्या खाजगी सचिवांचे बनावट ईमेल खाते तयार करण्यात आले. या ईमेल खात्याद्वारे, विद्युत विभागाशी संबंधित सहा अभियंत्यांच्या बनावट बदलीचे आदेश विद्युत विभागाला ईमेल करण्यात आले. या बनावट लेटरहेडवर बनावट स्वाक्षऱ्यादेखील असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भविष्यात अशा बाबींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचनांचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने सदर मार्गदर्शक सूचना सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्दशनास आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

परिपत्रकातील सूचना पुढीलप्रमाणे :

• शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी आणि इतर व्यवहारासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारे अधिकृत केलेल्या gov.in/nic.in या डोमेन नेमचा (Domain name) वापर केलेल्या ई-मेलचा शासकीय कामकाजासाठी वापर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
• अधिकृत संप्रेषणासाठी ई-ऑफिस आणि तत्सम स्थापित सरकारी प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात यावा.
  Gmail, Yahoo इ. सारख्या खाजगी सेवा प्रदात्यांकडून ईमेल आयडीद्वारे प्राप्त झालेले कोणतेही शासकीय कामकाजासंबंधित माहिती अधिकृत मानली जाणार नाही. सबब, सदर खाजगी सेवा प्रदात्यांचा वापर शासकीय कामकाजासाठी प्रतिबंधित करण्यात यावा.
• याबाबींची सर्व शासकीय विभागांनी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून उपरोक्त उदाहरणात नमूद केल्याप्रमाणे घटना टाळता येतील.
• सदर मार्गदर्शक सूचना या सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्देशनास आणण्यात याव्या. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे. याची दक्षता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी घेण्यात यावी, असा सूचना गृह विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आल्या आहेत.