नवी दिल्ली : महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थेत अधिक सुधार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी आता टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांपासून याची अंमलबजावनी करण्यात येणार आहे. याआधी आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य होते. सुरुवातीला हा निर्णय फक्त केंद्रीय स्तरावर लागू करण्यात येणार आहे. त्याला राज्यही आपल्या व्यवस्थेत सामील करतील.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने सोमवारी शिक्षक पात्रता परीक्षेची घोषणा केली. राष्ट्रीय संमेलनात याबाबतची घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण नीती २०२० (एनईपी) वर एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली. एनईपीच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी यावेळी विचारमंथन करण्यात आले.
यावेळी परिषदेचे अध्यक्ष प्राध्यापक योगेश साह म्हणाले की, "गुणांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्थेचा भर विद्यार्थ्यांच्या विकासावर आणि मूल्यांवर केंद्रित झाला पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा त्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाही समज असेल."
यावेळी एनसीटीईचे सचिव केसांग वाय शेर्पा यांनी शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी पुढील शैक्षणिक सत्रापासून टीईटी आयोजित करण्याबाबत माहिती दिली. त्या दिशेने तयारी वेगाने सुरू असल्याचेही सांगितले.
सीबीएसई चेअरपर्सन, आयएएस निधी छिब्बर म्हणाल्या की, "शिक्षकांची सक्षमता वर्गात एक प्रभावी वातावरण निर्माण करते. त्यामुळे शिक्षकाची योग्यता आणि कार्यक्षमता समजून घेण्यासाठी टीईटी परीक्षा खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. सीबीएसई बऱ्याच काळापासून टीईटी परीक्षा आयोजित करत आहे, त्यामुळे त्यांना विस्तृत अनुभव आहे. आम्ही टीईटी डेटा एनसीटीई सोबत सामायिक करू आणि भविष्यातील योजना एकत्रितपणे राबवू"
विक्रम सहाय, आयआरएस आणि प्रधान आयकर आयुक्त यांनी टीईटीच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला. यावेळी ते म्हणाले की, शिक्षणाच्या विविध स्तरांवर आव्हानांची पातळी देखील बदलते, म्हणून प्रत्येक स्तराच्या पात्रतेसाठी मानकीकरण देखील आवश्यक आहे.