अमेरिकन व्हिसा पाहिजे, तर साडेतेरा लाख जमा करा !

व्हिसा नाकारला गेला तर पैसे परत


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अमेरिकेच्या व्हिसासाठी काही देशांतील नागरिकांना अर्ज भरतानाच १५ हजार डॉलर (भारतीय चलनात साडेतेरा लाख रुपये) बॉण्डसाठी जमा करावे लागतात. याआधी सहा देशांतील नागरिकांना यूएस व्हिसासाठी अर्ज करताना १५ हजार डॉलर जमा करावे लागत होते. आणखी सात देश नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहेत. १३ देशांतील नागरिकांना यूएस व्हिसासाठी अर्ज करण्याआधीच १५ हजार डॉलर जमा करावे लागणार आहेत.


अमेरिकेत होणाऱ्या स्थलांतराला कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने जाहीर केलेल्या यादीनुसार भूतान, बोत्सवाना, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, गिनिआ, गिनिआ बिसाउ, नामिबिया व तुर्कमेनिस्तान या सात देशांतील नागरिकांना यूएस व्हिसासाठी अर्ज करताना १५००० अमेरिकन डॉलर भरावे लागणार आहेत.

Comments
Add Comment

Prime Minister Narendra Modi : शेती आपली आई, तिला रसायनांपासून वाचवा'; जागतिक युद्धाच्या सावटात पंतप्रधानांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी गेल्या २४ तासांत दुसऱ्यांदा राष्ट्राला उद्देशून महत्त्वाचे

Modi Norway Visit : पेट्रोल - डिझेलचा जपून वापर करण्याचे आवाहन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा दोन दिवसांचा नॉर्वे दौरा, देशासाठी का महत्त्वाचा ?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या नॉर्वे दौऱ्यावर जाणार आहे. हा दौरा १८ आणि १९ मे रोजी असेल.

सोमनाथ महोत्सवात काय म्हणाले PM Modi ?

सोमनाथ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सोमनाथ मंदिरात आयोजित ‘अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमात सहभाग घेतला.

West Bengal : पश्चिम बंगाल सरकारच्या निर्णयाने 'शांतीदूतांना' धक्का ?

कोलकाता : पश्चिम बंगालमार्गे भारतामध्ये बिनबोभाट घुसखोरी अनेक वर्षे सुरू होती. पण भाजपच्या नेतृत्वात सरकार

Narendra Modi : पुढील एक वर्ष सोने खरेदीला 'ब्रेक' द्या...पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामागील नेमके गणित काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी १० मे २०२६ रोजी हैदराबाद (Hydrabaad) येथे एका कार्यक्रमात बोलताना देशवासियांना एक

Rajnath Singh : जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार अ‍ॅलर्ट मोडवर; राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली दीड तास बैठक

नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) वाढत्या संघर्षाचे पडसाद संपूर्ण जगभरात उमटत असताना, भारत सरकारने