विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरुद्ध शिंदे गटाची उच्च न्यायालयात धाव
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या शिवसेनेच्या प्रश्नावर (Shiv Sena MLA Disqualification Case) १० जानेवारी रोजी निकाल दिला. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचीच शिवसेना खरी असल्याचा निकाल त्यांनी दिला. शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेकडे बहुमत असल्याने त्यांचा व्हिप योग्य ठरवत ठाकरे गटाचे (Thackeray Group) व्हिप सुनील प्रभु यांची निवड अवैध ठरवली. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात विधानसभा अध्यत्रांनी कोणत्याच गटाच्या आमदारांना अपात्र केलं नाही, त्यामुळे या निकालाला आव्हान देत मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High court) धाव घेतली आहे.
आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, त्यामुळे आमचा व्हिप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या त्या १४ आमदारांचं निलंबन का करण्यात आलं नाही, असा सवाल विचारत शिवसेना शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांनी त्या आमदारांचं निलंबन करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्या आधी ठाकरे गटानेही या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देताना सुनील प्रभू हे व्हीप नसल्याचे सांगत त्यांना विधिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं. शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली होती. त्यामुळे गोगावले यांची नियुक्ती वैध आहे, तसेच शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचं सिद्ध होत आहे तर त्यांचा व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का केलं नाही? असा प्रश्न शिंदे गटाच्या याचिकेतून करण्यात आला आहे.