PM Narendra Modi : मोदींची गॅरंटी म्हणजे निवडणूक विजयाचा फॉर्म्युला नव्हे तर गरिबांना दिलेली वचनपूर्ती

बेरोजगारी आणि महागाईच्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान मोदींनी दिले चोख उत्तर


नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Elections) दृष्टीने सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. विरोधक इंडिया आघाडीच्या (INDIA Alliance) नावाने एकत्र आलेले असले तरी जागावाटपाच्या वादामुळे त्यांच्यात मतभेद असल्याचेच दिसून येते. त्यातच विरोधक सातत्याने अनेक मुद्दे उपस्थित करत सत्ताधार्‍यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत असतात. सत्ताधारी देखील त्यांना तोडीस तोड उत्तर देतात. विरोधकांनी आपल्या सभा व जाहीर भाषणांमधून मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. मात्र, या सगळ्याची उत्तरं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत दिली आहेत.


पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या बेरोजगारी (Unemployment), महागाईसारख्या (Inflation) प्रश्नांवर चोख आणि समाधानकारक उत्तरं दिली आहेत. यावळेस मोदींची गॅरंटी म्हणजे निवडणूक विजयाचा फॉर्म्युला नव्हे तर गरिबांना दिलेली वचनपूर्ती आहे. सध्या देशातल्या प्रत्येक गरिबाला माहित आहे की मोदी कधीही आपल्या कर्तव्यापासून मागे हटणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या विश्वासाला माझ्याकडून कधीही तडा जाणार नाही, असंदेखील पंतप्रधान मोदी म्हणाले.


मोदींनी यावेळी महागाईच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. ते म्हणाले “आपण थोडा वेळ यावर होणारे आरोप बाजूला ठेवू आणि तथ्यांवर बोलू. या काळात दोन वर्ष न भूतो न भविष्यती असं कोरोनाचं संकट उद्भवलं होतं. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेची साखळी विस्कळीत झाली होती. अनेक देशांमध्ये मंदीसदृश्य परिस्थिती होती. मात्र तरीही भारतानं या संकटाशी उल्लेखनीय ठरावा असा सामना केला आणि आपली पत राखली”, असं मोदी यावेळी म्हणाले.


काँग्रेसच्या काळातील सरासरी महागाईची टक्केवारी २०१४ नंतर खाली आणली


“जागतिक पातळीवरचं संकट, गंभीर आव्हानं, विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, भौगोलिक व राजकीय स्तरावर निर्माण झालेले वाद यामुळे जगभरात मूलभूत गरजेच्या गोष्टींच्या किमतीही वाढल्या होत्या. २०१४-१५ ते २०२३-२४ या काळातली सरासरी महागाई ५.१ टक्के होती. २००४ ते २०१४ या काळात हीच महागाई ८.२ टक्क्यांवर होती. मग यापैकी कोणता महागाईचा दर जास्त आहे?” असा सवाल उपस्थित करत मोदीजींनी विरोधकांना तोंडावर पाडले.



देशातल्या बेरोजगारीचं काय?


बेरोजगारी व अपुऱ्या नोकऱ्यांच्या मुद्द्यावर बोलताना मोदी म्हणाले, “हे सर्वश्रुतच आहे की पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्याचा मोठा सकारात्मक परिणाम देशाच्या विकासदर वाढीवर आणि रोजगारावर होतो. त्यामुळे आम्ही पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक केली आहे. २०१३-१४ साली या क्षेत्रात १.९ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक होती. ती २०२३-२४ साली वाढून १० लाख कोटींवर पोहोचली आहे”, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी केला.


“देशात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प कधी नव्हे इतक्या वेगाने उभे राहात आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात १० वर्षांपूर्वी आपण जशी प्रगती करत होतो त्यापेक्षा कित्येक पटींनी चांगली कामगिरी आपण आत्ता करत आहोत”, असंही मोदी म्हणाले.



धोरणांमधील सुधारणांचा चांगला परिणाम


तसेच धोरणांच्या सुधारणांद्वारे लोकांचं जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. या सुधारणांमुळे भारताच्या विकासाच्या प्रवासाने आता वेग धारण केला आहे. यामुळे भारताच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाकडे जाण्याचा आत्मविश्वास वाढला आहे, अशा भावना पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केल्या.

Comments
Add Comment

फेसबुक वापरल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून संतापलेल्या पतीने केली पत्नीची निर्घृण हत्या!

हाजीपूर, बिहार: बिहारमधील वैशाली जिल्ह्यातील बिदुपूर पोलीस स्टेशन हद्दीत एक अत्यंत धक्कादायक आणि हृदय पिळवटून

२१,०००च्या गुंतवणुकीवर १५ लाख मिळवण्याचा दावा खरा की खोटा?

अर्थमंत्र्यांच्या नावाने 'खोटी' गुंतवणूक योजना! सावध राहण्याचे अर्थ मंत्रालयाचे आवाहन नवी दिल्ली: केंद्रीय

न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे नवे सरन्यायाधीश; २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारणार

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३वे सरन्यायाधीश म्हणून

भारताला सागरी रोजगाराचे जागतिक केंद्र बनवणार!

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी व्यक्त केला इंडिया मेरीटाईम वीकमध्ये विश्वास नवी दिल्ली : केंद्रीय

बिहारला ‘जंगलराज’ पासून वाचवा!

गृहमंत्री शहा आणि नड्डा यांचा बिहारच्या मतदारांना इशारा पाटणा: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे

२६/११ आरोपी 'राणा'चे पाकिस्तान कनेक्शन तपासा!

राष्ट्रीय तपास संस्थेकडूनअमेरिकेकडे विशिष्ट माहितीची मागणी; मोठी चौकशी सुरू नवी दिल्ली: राष्ट्रीय तपास