देशाची आर्थिक राजधानी असणारे आपले मुंबई शहर हे स्वच्छ, सुंदर, पर्यावरणपूरक तसेच सर्वांना सहज सर्वत्र मार्गक्रमण करण्यास उपयुक्त ठरेल, असे राखण्याचे भान बाळगण्याच्या अानुषंगाने जनसामान्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. मुंबई महानगरातील फेरीवाल्यांचा उपद्रव कायमचा मोडीत काढण्यात किंवा त्यावर ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाय योजण्यात सरकारी यंत्रणा कुचकामी किंवा दुबळ्या ठरलेल्या दिसत आहेत. या विक्रेत्यांकडून खरेदी न करण्याचा निर्धार केल्यास ही समस्या शिल्लक राहणार नाही, असे मुंबईकरांना वाटते. फेरीवाल्यांचा उच्छाद सर्वच भागांत असून त्यावर निर्बंध आणणे गरजेचे आहे. स्थानिकांनीच या फेरीवाल्यांकडून कोणतीही वस्तू न घेण्याचा निर्धार केल्यास हे चित्र बदलेल. मात्र तसे न झाल्यास फेरीवाले आणखी फोफावत जातील हे निश्चितच.
स्थानिक रहिवाशांनी एकत्रित येऊन अवैध फेरीवाल्यांवर बहिष्काराचा निर्णय घेतल्यास या गोष्टी शक्य होतील. तसेच रस्ते, फुटपाथवरील आणि लोकलमधील फेरीवाल्यांकडून कोणत्याही वस्तू खरेदी न करण्याचे धोरण प्रवाशांनी अंगीकारणे महत्त्वाचे आहे. तसे केल्यास या फेरीवाल्यांपासून बऱ्याच प्रमाणात सुटका होईल हे खरे. मध्य रेल्वेच्या रेल्वे सुरक्षा दलाने व आरपीएफच्या फेरीवाला विरोधी पथकाने एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२३ या दरम्यान गाड्यांमध्ये तपासणी मोहीम राबविली. त्या अंतर्गत धावत्या रेल्वे गाड्या, प्लॅटफार्मवर बारीक नजर ठेवून अनधिकृत फेरीवाले आणि रेल्वेच्या परिसरात अतिक्रमण करणाऱ्या विनापरवाना फेरीवाल्यांविरुद्ध अत्यंत यशस्वी मोहीम राबवली आणि किमान २४ हजार ३३४ विनापरवाना फेरीवाल्यांवर धडक कारवाई केली. त्या सर्वांकडून ३ कोटी ५ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
काही लोकांचे म्हणणे आहे की, भाकरीसाठी धडपडणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या पोटावर पाय देणे चुकीचे आहे. पण नुसते कुणाचे मत वाचून स्वतःचे मत बनवणे चुकीचे ठरेल. फेरीवाला या शब्दाची व्याख्या नक्की काय? जो फेरीवाला फिरत फिरत व्यवसाय करतो, त्याला फेरीवाला म्हणतात. एकाच जाग्यावर ठाण मारून जागा अडवून व्यवसाय करतो त्याला फेरीवाला म्हणत नाहीत. तो त्या जागेत अतिक्रमण करतो आणि आपला माल ग्राहकांना विकतो.चोर पण पोट भरण्यासाठीच चोरी करतो, मग तुम्ही म्हणाल त्याला पण कशाला पकडता. प्रत्येकजण जे काम करतो ते स्वतःच्या पोटासाठीच करतो, म्हणून मग अनधिकृत कामांनाही आपण पाठीशी घालायचे का? आपला विरोध हा सर्व फेरीवाल्यांना नाही तर विनापरवाना आणि अनधिकृतपणे जागा अडवून त्या जागेत ठाण मांडून बसणाऱ्यांना आहे.
फेरीवाले गरीब आहेत हे मान्य आहे. पण अधिकृत जागेवर जर त्यांनी धंदा केला तर त्यांना कोणीही अडविणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही. आपल्याला जर विदेशातील शहरांप्रमाणे सारखे ‘स्मार्ट सिटी’ बनवायच्या असतील तर शिस्त ही लावावीच लागेल आणि अनधिकृतपणे फुटपाथ अडवून बसणाऱ्यांविरोधात कारवाईही करावीच लागेल. नाहीतर हा बेशिस्तपणा आणि सोबतच बकालपणा वाढतच जाणार हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज भासणार नाही. शेतकरी पण भाकरीसाठी धडपडतो, पण अनधिकृत धंदे नाही करत, महाराष्ट्राचा शेतकरी तोही प्रामाणिकपणे काम करतो. आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी शेतकऱ्यांकडे तितकेसे लक्ष न पुरवूनही शेतकऱ्यांनी कधीही गांजा पिकवला नाही. मग रोजचा २-३ हजार रुपयांचा गल्ला असणाऱ्या कमर्शियल भागात अनधिकृतपणे धंदा करणाऱ्या फेरीवाल्यांना गरीब कसे म्हणता येईल.
परळ रेल्वे पुलाच्या दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांविरोधातील मध्यमवर्गीय जनभावना यामुळे वाढत गेली. सर्वत्र विरोध सुरू होताच फेरीवाल्यांनीही संघटितपणे मोर्चा काढला. ‘आम्ही केवळ परप्रांतीय नाही, तर ५० टक्के फेरीवाले मराठी आहेत,’ असा दावा संघटनेने केला. खरे तर कायदा हातात घेणाऱ्यात मराठी-अमराठी असा भेद करणे चूक आहे. असे करणे राजकीय बदमाषी असल्याचे आहे. पण प्रत्यक्षात सतत विरोध करणाऱ्यांना उघडे पाडून त्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणेही महत्त्वाचे आहे. मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना फेरीवाले म्हणजे कलंक वाटतात, त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणा ही मागणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘सिटीस्पेस’ या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली. मुंबईतील बहुजनांना मात्र याच फेरीवाल्यांचा विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी आधार वाटतो. येथील ४० टक्के व्यवहार फुटपाथवर होतात.
मुंबई हे जगाला आकर्षित करणारे, सर्वांचे सर्व प्रकारचे लाड पुरविणारे, आपल्याकडे आकर्षित करणारे, एकूण सर्वांनाच खेचून घेणारे आकर्षक महानगर. कोट्यवधींची लोकसंख्या अन् रोज हजारोंच्या संख्येने सतत येणारे पर्यटकही येथे विविध गोष्टी खरेदी करतात. मुंबईत केवळ वळकटी घेऊन येणारा पडेल तो रोजगार व मिळेल ते काम करून गुजराण करीत असतो. त्यात फेरीवाला हा तुलनेने सोपा असा व्यवसाय. त्यासाठी परवाने घ्यावे लागतात, पालिकेची पावती घ्यावी लागते. किमान चार लाखांहून अधिकचे फेरीवाले मुंबईत व्यवसाय करतात. त्यातील बहुतांश हे अनधिकृत आहेत असे महापालिका मानते, तर घटनेतील कलम १९ आणि २१ अन्वये रोजगार मिळवण्याच्या नावे हे फेरीवाले व्यवसाय हक्क मानतात. संसदेत फेरीवाला विधेयक प्रलंबित आहे. ते मंजूर होणे गरजेचे आहे. ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’अंतर्गत मुंबईत मालमत्ता नोंदवणे, वीज उपलब्ध होणे यात बदल झाल्याचा गौरव जागतिक बँकेने केला आहे. महानगर जागतिक दर्जाचे होत असताना फेरीवाल्यांबद्दल योग्य धोरण आणणे व ते यशस्वीपणे राबविणे नक्कीच गरजेचे आहे. फेरीवाल्यांना योग्य त्या संख्येने परवाने देणे, मोकळ्या जागेत त्यांना बसविणे असे उपाय करावे लागतील.
मराठी – अमराठी असे राजकारण करून किती दिवस हा प्रश्न टांगून ठेवणार? त्यावर ठोस असा कायमचा तोडगा काढून हा प्रश्नच सोडविणे ही काळाची गरज बनली आहे. फेरीवाल्यांची समस्या गेली कित्येक वर्षे तशीच आहे, त्यावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. त्यांच्यावर बंदी आणणे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे नसल्याने हा विषय भिजत घोंगड्यासारखा ठेवला गेला. आता तो पुन्हा एकदा राजकीय सोय म्हणून समोर आला आहे. फेरीवाल्यांचे कवित्व राजकीय सोयीचे असल्याने काही काळ ते सुरूच राहील, पण समस्येच्या मुळाशी कुणी जात नाही हीच खरी शेकांतिका आहे.