नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १५० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात (Nagpur Bank Scam) काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना न्यायालयाने दोषी ठरवत १२.५० लाख रुपये दंड आणि पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, त्यांची आमदारकी रद्द करण्याविषयीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणी अखेर निकाल दिला असून सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यातील खटल्याचा निकाल २२ डिसेंबरला लागला. बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. बँकेची रक्कम बँकेच्या परवानगीशिवाय खाजगी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवण्यात आली होती. या कंपन्या पुढे दिवाळखोरीत निघाल्या. शिवाय बँकेलाही रक्कम परत मिळाली नाही. त्यामुळे बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते.
बँकेत हा घोटाळा झाला त्यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. या प्रकरणात केदार आणि अन्य ६ आरोपींवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित करून हा खटला चालविण्यात आला. आता सुनील केदार यांची आमदारकीही रद्द केल्याने हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे.