विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकचा निधी राज्याच्या समतोल विकासासाठी सरकार कटिबध्द
मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्रसरकारला पत्राद्वारे यापूर्वीच विनंती करण्यात आलेली आहे. कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मितीसह राज्याच्या इतर प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संबंधित मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पुढील दोन दिवसात दिल्लीला जाणार आहे. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळाचे तातडीने पुनर्गठन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या विषयावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, नागपूर करारातील तरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे १९९४ ला पाच वर्षांसाठी स्थापन झाली. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत. त्यानुसार दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२२ ला या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्रसरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन दिवसात राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे, त्यावेळी या विषयाबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल असेही सांगितले.
यापूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, राज्यपालांच्या निदेशानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्य नियतव्ययाच्या वाटपाकरीता विदर्भासाठी २३.०३ टक्के, मराठवाड्यासाठी १८.७५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५८.२३ टक्के या प्रमाणे सूत्र निश्चित करुन देण्यात आले आहे. तथापि २०१३ - १४ ते २०२०-२१ या कालावधीत विदर्भासाठी २७.९७ टक्के, मराठवाड्यासाठी १९.३१ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५४.०५ टक्के इतक्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसताना सुध्दा २०२०-२१ ते २०२३-२४ या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. तसेच कोकणासह उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात येईल. राज्याचा समतोल विकास, अनुशेष निर्मूलन याबाबतीत सरकार गंभीर असल्याचेही यावेळी सांगितले.
