दूध गरम झाल्यावर उतू जाते. इकडे दूध दरावरून राज्यातील वातावरण गरम झाले आणि शेतकरी दूध रस्त्यावर ओतू लागले. एखाद्या मुद्द्यांची तीव्रता वाढली की, परिणामही तेवढेच सापेक्ष दिसू लागतात. सध्या दुधाचे उत्पादन मूल्य आणि विक्री किंमत यातील तफावत दूध उत्पादकांच्या विद्यमान आंदोलनाला निमित्त ठरले आहे. सरकारने यापूर्वी गाईच्या दुधाला ३४ रुपये प्रती लिटर भाव देण्याचे जाहीर केले. मात्र दूध संघ आणि दूध संकलन करणाऱ्या कंपन्यांनी शासनाचा हा आदेश धुडकावून लावत तो २७ रुपयांपर्यंत खाली पाडला आणि इथेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक होऊन दूध रस्त्यावर वाहू लागले.
आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यावर दूध ओतून शासनावर आपला राग व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांची ही मानसिकता समजू शकतो. मात्र शासनाला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर दूध ओतून देणे किंवा शेतीमाल रस्त्यावर फेकून देणे हा एकच पर्याय शेतकऱ्यांसमोर उरला आहे का? असा प्रश्न उभा राहतो. यातून दर पाडणाऱ्या घटकांचे कुठले आणि किती नुकसान होणार आहे? याचा विचार अशा आंदोलनाला हवा देणाऱ्या नेतृत्वाने करायला हवा.
अलीकडच्या काळात अशा प्रकारच्या आंदोलनाची एक नवी स्टाईल विकसित झाली आहे. खरे तर शेतमाल असो की दुग्ध उत्पादन. शेतकऱ्यांच्या कष्टातून निर्माण झालेले हे धन असे रस्त्यावर फेकताना त्यालाही नक्कीच वेदना होत असतील. मात्र माथी भडकवणाऱ्या नेतृत्वाच्या बहकाव्यासमोर या वेदना क्षीण झाल्याप्रमाणे किंवा संमोहीत झाल्याने असे प्रकार घडत असावेत, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. राज्यात सुरू असलेल्या या आंदोलनात डाव्या विचारसरणीचादेखील सहभाग आहे. दुधाच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने उजव्या विचारांच्या विविध शेतकरी संघटनांसह शेतकरीदेखील आक्रमक झाला असल्याचे दिसत आहे. किसान सभेनेदेखील आक्रमक भूमिका घेत राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या आदेशाची होळी केली. इथपर्यंत आंदोलनाची मानसिकता ठीक आहे. मात्र हेच दूध रस्त्यावर ओतून निषेध करणे हा आंदोलनाचा पॅटर्न कितपत योग्य आहे? आंदोलनाची ही पद्धत अन्नदाता, पोशिंदा म्हणविणाऱ्या जबाबदार घटकाला साजेसी नाही. मूळ भूमिकेशी ही घोर प्रतारणा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला असला तरी संपत्तीचा विनाश करण्याचे पाप आपल्या हातून होऊ नये, याचेही भान जबाबदारीने ठेवायला हवे. तशात शेतकऱ्यांसाठी दूध हे गोरख आहे. दुधाचे ताट धुवून पिण्याची आपली संस्कृती असताना हजारो लिटर दूध असे रस्त्यावर फेकून देण्यास आपण कसे धजावू शकतो? याचा विचार करायला हवा. दुधाला योग्य भाव मिळायला हवा, ही भूमिका रास्तच आहे. पण त्यासाठी अन्य मार्गाने आंदोलन करता येणार नाही का? जे या परिस्थितीला जबाबदार आहेत, त्यांची कोंडी करणारे अन्य पर्याय चोखाळायला हवेत. किसान सभेचे डॉ. अजित नवले म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारच्या दूध दर समितीने काढलेला आदेश धुडकावून दूध संघ आणि खासगी डेअरी आणि दूध कंपन्यांनी दुधाचे भाव ३४ रुपयांवरुन २७ रुपयांपर्यंत खाली आणलेत, तर त्यांना दूध देणे बंद करून त्या दुधापासून अन्य दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणे शक्य असताना दूध रस्त्यावर ओतण्याचा मूर्खपणा आपण का करतो आहोत, याचा सारासार विचार स्वतः शेतकरी आणि नेतृत्वानेही करायला हवा. खरे तर दूध दर घसरणे ही अचानक घडलेली प्रक्रिया नाही.
एरवी या हंगामात चारा पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने दूध उत्पादन वाढते. मात्र हिरव्या चाऱ्याची मुबलकता यामुळे दुधाची गुणवत्ता (फॅट वगैरे) कमी होते, असे कारण देत दर स्थिर असतात. मात्र यंदा तर दुष्काळ असल्याने दुधाचे उत्पादन घटले. अशा स्थितीत मागणी पुरवठ्याचे गणित पाहता दूध दर वाढायला पाहिजे होते. मात्र याउलट मागणी कमी आणि उत्पादन अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. दूध कंपन्यांचा हा दर पाडण्यासाठी केलेला कांगावा आहे. शिवाय यासोबतच राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली बनावट दूध निर्मिती हेही दर कोसळण्यामागचे एक मोठे कारण आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या दाव्यात तथ्य आहे.
शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या पिकाला चांगला भाव यायला हवा. तसेच बागायती शेतीबरोबर स्वयंपाकघरात आवश्यक कांदा, टॉमेटोचे कधी गगनाला भिडलेले दर दिसतात, तर कधी मुद्दलही शेतकऱ्याच्या हाती लागत नाही. बाजारपेठेतील अन्यधान्य आणि कडधान्याचे दरही कधीच स्थिर नसतात; परंतु चांगला भाव मिळावा यासाठी आग्रह असणे स्वाभाविक आहे. पण अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्तीमुळे माल शेतकऱ्यांकडे पडून राहतो किंवा कधी कधी जास्त पीक असल्याने शेतात कांदे किंवा टॉमेटो फेकून दिल्याच्या यापूर्वीही घटना घडल्या आहेत. त्यात आता रस्त्यावर दूध ओतून निषेध केला जात आहे. शेतकरी असो, दूध उत्पादक संघ किंवा ग्राहकांपर्यंत घेऊन जाणाऱ्या साखळीतील कंपनी असो. शेतकरी राजाबद्दल जनतेच्या मनात प्रचंड आदर आहे. तसा ग्राहकांच्या मानसिकतेचा विचार व्हायला हवा. एक लिटर दुधाचा भाव हा ५५ रुपयांच्या वर गेलेला आहे. त्यामुळे त्या दुधाची झालेली नासाडी पाहून त्याच्याही मनात शेतकऱ्यांविषयी असलेला आदरभाव कमी होणार नाही, याचीही काळजी अशी आंदोलने करताना घ्यायला हवी.