नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून तसेच राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (सोमवारी) एकत्रितपणे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी अपात्रतेच्या याचिका निकाली काढण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आक्षेप दोन्ही याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात आला. यावर आज झालेल्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत सगळी कारवाई पूर्ण करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल करावीत आणि दोन दिवसांत अध्यक्षांनी त्या कागदपत्रांचा निवाडा करावा आणि पुढे जावे, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सादर केलेले नवे वेळापत्रक फेटाळून लावत न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. हिवाळी अधिवेशन असल्याने थोडा वेळ वाढवून द्यावा, अशी विनंती नार्वेकर यांचे वकील करत होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ वाढवून द्यायला नकार दिला.
विधानसभा अध्यक्षांना आम्ही अनेक संधी दिल्या आहेत. आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पुढच्या निवडणुकांपर्यंत आम्ही हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नाही, असेही कोर्टाने यावेळी म्हटले. जर, विधानसभा अध्यक्ष या याचिकांवर सुनावणी करू शकत नसतील तर, न्यायालयावर सुनावणी घेण्याची वेळ आली आहे असे दिसते. ३१ डिसेंबरच्या अगोदर सुनावणी पूर्ण करा, अन्यथा आम्हाला पुढील निर्णय घ्यावा लागेल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.