Maratha Reservation : मराठा आरक्षण निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून शिंदे समितीला मुदतवाढ

मनोज जरांगे काय भूमिका घेणार?

मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. मराठ्यांनी शांततापूर्ण आंदोलन करायचं ठरवलं असलं तरी सरकारने (Maharashtra Government) मराठ्यांचा अंत पाहू नये असा इशाराच मराठा समाजाच्या (Maratha samaj) वतीने देण्यात आला आहे. सरकारला हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दिलेली मुदत आता संपली आहे. मात्र, तरीही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. मुदतीचा अखेरचा दिवस २४ ऑक्टोबर असल्याने त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, या प्रश्नावर काम करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जी समिती नेमली होती तिला राज्य सरकारकडून मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. तब्बल दोन महिन्यांची मुदत वाढवून २४ डिसेंबर पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या वेळेच्या आत निकाल लावणार का, आणि मनोज जरांगे यावर काय भूमिका घेणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मराठा समाजकडून राज्य सरकारला ४० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याने व त्यासाठी मोठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार असल्याने ४० दिवसांत हा निर्णय देणे कठीण झाले. म्हणून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देखील आणखी वेळेची मागणी केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने शिंदे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे आता मनोज जरांगेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला आहे.

मराठा समाज मात्र अजूनही निकाल लागला नाही याबाबत आक्रमक झाला आहे. शांततेने आंदोलने सुरु असली तरी त्यांच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. यातूनच सर्व पक्षांच्या राजकीय मंडळींना गावागावांतून प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. शिवाय दिलेल्या मुदतीपेक्षा एक तासही वाढवून मिळणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली आहे.