उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा
पुणे : अनेक विद्यार्थी खूप हुशार असूनही केवळ भाषेमुळे समस्या निर्माण होते, हे लक्षात घेऊन नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (National Education Policy) मातृभाषेला (Mother tongue) महत्त्व देण्यात आले. मराठीतून व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. यासोबतच आता तंत्रविद्यानिकेतन (पॉलिटेक्निक) आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपत्रिका मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. एवढंच नव्हे तर विद्यार्थ्यांना परिक्षेत उत्तरे देखील दोन्ही भाषेत लिहिता येणार आहेत, अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केली.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी संचलित ‘डीईएस पुणे विद्यापीठा’चे उद्‌घाटन पाटील यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळेस त्यांनी ही घोषणा केली. यावेळी सोसायटीचे अध्यक्ष छत्रपती शाहू महाराज, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे, डीईएस विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य, सचिव धनंजय कुलकर्णी, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रसाद खांडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उद्घाटना प्रसंगी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आपले विद्यार्थी हुशार आहेत, परंतु विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी पडत आहे. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि कौशल्य वाढविण्यासाठी शिक्षण संस्था, विद्यापीठांनी उपक्रम राबवायला हवेत. यासाठीच प्राध्यापकाने कोणत्याही भाषेत शिकवावे आणि विद्यार्थ्यांना ते आपल्या भाषेत ऐकू येईल, असे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत आहे. अभ्यासक्रमातील संकल्पना विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून अधिक चांगल्याप्रकारे समजतात, हे लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला आणि भारतीय संस्कृती, परंपरेला महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे देशाची परंपरा, संस्कृती हा विषय विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रमात आणावा, यासाठी सरकार आग्रही राहणार आहे.
...तर भारतीय विद्यापीठांशी संलग्न राहता येणार नाही
चंद्रकांत पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा यावेळी केली. ते म्हणाले, राज्यात आतापर्यंत दीड हजार शिक्षण संस्थांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. परंतु उच्च शिक्षण संस्थांनी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी न केल्यास अशा संस्थांना जगातील कोणत्याही विद्यापीठांची संलग्न होण्याची दारे खुली राहतील. परंतु या शिक्षण संस्था कोणत्याही भारतीय विद्यापीठांशी संलग्न राहणार नाही.