नवी दिल्ली : लोकसभेच्या निवडणुकीची रंगीत तालिम समजल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा (Assembly Election) धुरळा उडाला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवार कोणत्याही थराला जातात, अगदी शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवतात. त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) चंगच बांधल्याचे दिसून येते.
एकीकडे काँग्रेस, भाजपसह सर्वच राज्यांनी या विधानसभा जिंकण्यासाठी कंबर कसली आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगानेही चांगलीच तयारी सुरू केली. निवडणूक आयोग आता उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेऊन आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चासाठी मेन्यू कार्ड आणि रेट कार्ड जारी केले आहे. त्यामध्ये चहा ५ रुपये, कॉफी १३ रुपये, समोसा १२ रुपये तर रसगुल्ले आणि द्राक्षे-केळ्यांच्याही किमती निवडणूक आयोगाने निर्धारित केली आहे. त्यानुसार उमेदवारांनी आयोगाला त्यांच्या खर्चाचा हिशोब द्यायचा आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रचारात वापरण्यात येणाऱ्या साहित्यांची किंमत निर्धारित केली आहे. त्यानुसार एक रेट कार्ड तयार केले असून त्या माध्यमातून उमेदवारांच्या खर्चाची नोंद केली जाणार आहे. जिल्हा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून उमेदवारांच्या या खर्चाची नोंद केली जाणार आहे. त्यामध्ये एक प्लॅस्टिक खुर्ची ५ रुपये, पाईपची खुर्ची ३ रुपये, व्हीआयपी खुर्ची १०५ रुपये, लाकडी टेबल ५३ रुपये, ट्यूबलाईट १० रुपये, हॅलोजन लाईट ५०० व्हॅट ४२ रुपये आणि १००० व्हॅट ७४ रुपये, सोफा ६३० रुपये असा खर्च नोंदवला जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाने उमेदवारांकडून कार्यकर्त्यांच्या आणि लोकांच्या खाण्या-पिण्यावर करण्यात येणाऱ्या खर्चावरही निर्बंध आणले आहेत. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने मेन्यू कार्डच जारी केले आहे. त्यामध्ये केळी २१ रुपये डझन, द्राक्षे ८४ रुपये किलो, आरओ पाणी २० रुपये लिटर, कोल्ड ड्रिंक आणि आईसक्रीम एमआरपी किमतीने, उसाचा रस १० रुपये ग्लास, आणि जेवणाची थाळी ७१ रुपये प्लेट तर रसगुल्ला प्रति किलोसाठी २१० रुपये खर्च लावण्यात येणार आहे.
या व्यतिरिक्त गाडी भाड्याची किंमतही निवडणूक आयोगाने निर्धारित केली आहे. मिनी २० सीटर गाडीसाठी रोज ६३०० रुपये भाडे, ३५ सीटर बससाठी ८४०० रुपये भाडे, टेम्पो १२६० रुपये, व्हिडीओ व्हॅन ५२५० रुपये, ड्रायव्हर मजुरी ६३० रुपये या हिशोबाने खर्च लावण्यात येणार आहे.
उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. गेल्या निवडणुकीवेळी ज्या उमेदवाराने खर्च दिला नाही त्याच्यावर आयोगाने कारवाई केली आहे. अशा ४६ नेत्यांना निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.