आरोग्य व्यवस्थेतील उपाययोजनेबाबत बैठकीत घेण्यात आले महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : राज्यभरातील विविध शासकीय रुग्णालयांतून गेल्या काही दिवसांत अनेक धक्कादायक घटना समोर आल्या. ठाणे येथील शासकीय रुग्णालयात (Government Hospital) एका रात्रीत १८ मृत्यू झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडवून दिली होती. तर काही दिवसांपूर्वी नांदेड येथील रुग्णालयात देखील २४ तासांत २४ मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली होती. यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत होती. यानंतर आता राज्य सरकार (Maharashtra Government) अॅक्शन मोडवर आले आहे. या सर्व घटनांच्या मुळाशी जाऊन सखोल चौकशी केली जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिलं आहे.
रुग्णांचे हाल होत असल्याचं लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात आरोग्यव्यवस्थेतील सुधारात्मक उपाययोजनेबाबत बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवली होती. ही बैठक नुकतीच संपली असून त्यांनी या बैठकीत झालेल्या चर्चेविषयी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. आरोग्य विभागासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, असं ते यावेळी म्हणाले. शिवाय बैठकीत घेण्यात आलेल्या इतर सुधारणाविषयक निर्णयांबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आजच्या बैठकीत रुग्णांची संख्या आणि आपल्याकडे असलेल्या सुविधा, हॉस्पिटल, बेड आणि क्षमता यावर चर्चा झाली. मेडिकल कॉलेजला सिव्हिल हॉस्पिटल अटॅच केले आहेत, सिव्हिल हॉस्पिटल पुन्हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे देण्याचे निर्णय आहेत. यामध्ये होणारे विलंब, त्यामुळे रुग्णांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन राज्यात २५ ठिकाणी सिव्हिल हॉस्पिटल रुग्णालय उभारण्याची चर्चा झाली, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
दोन यंत्रणा उभारणार
रुग्णांची ओपीडी, दाखल रुग्ण, रुग्णालयाची क्षमता यावर आज सविस्तर चर्चा झाली. दोन यंत्रणा उभ्या राहिल्या तर महाराष्ट्रात रुग्णांची सेवा कमी होणार नाही. सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभं करण्याकरताही आज चर्चा झाली. एका रुग्णालयात गेल्यानंतर संपूर्ण उपचार रुग्णाला मिळायला हवेत यावरही आज चर्चा झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
लोकसंख्येविषयी केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
लोकसंख्या वाढत चालली आहे त्यामुळे आरोग्य सुविधा देखील तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, असा आरोग्य यंत्रणेसाठी मदत होणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यातही सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यामुळे आता चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यासोबतच खालील उपापययोजना राबवण्यात येणार आहेत :-
- आठशे ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू करणार. आतापर्यंत साडेतीनशे रुग्णालये सुरू झाली आहेत.
- महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना दीड लाखांची होती, त्याची मर्यादा वाढवून पाच लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.
- दोन कोटी हेल्थ कार्ड देण्यात येणार.
- औषध खरेदी आणि रिक्त पदांची भरती करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. त्यानुसार, सर्व जिल्हाधिकारी आता रुग्णालयात जाऊन भेट घेणार.
- रुग्णालयांच्या नियमित भेट देऊन औषध पुरवठा, मॅन पॉवर, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, या सगळ्याकडे बारकाईने लक्ष दिले जाणार. यामुळे औषधांचा तुटवडा भासणार नाही.
- मेडिसिनचं ट्रॅकिंग आणि मॉनिटरिंग केलं जाईल. कोणत्या रुग्णालयात किती औषधे उपलब्ध आहेत, याची माहिती मंत्रालयातही उपलब्ध असणार आहे.