Shivsena MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या (Shivsena MLA Disqualification Case) सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणास वेग येईल.


या प्रकरणाचा निकाल काही जरी लागला तरी त्याचा राज्याच्या राजकारणावर निश्चित परिणाम होणार आहे. अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाबाबत उद्धव ठाकरे गटाचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे.


६ ऑक्टोबर २०२३ : एकनाथ शिंदे गटाचे वकील उद्धव ठाकरे गटाने २३ सप्टेंबर रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर/ म्हणणे दाखल करतील.


१३ ऑक्टोबर २०२३ : 'मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे' करण्यात आलेल्या मागणी अर्जावर दोन्ही पक्ष (ठाकरे, शिंदे) ' अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याऱ्या अर्जावर दोन्ही बाजूवर लेखी म्हणने मांडतील. २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठाकरे गटाने पिटीशन दाखल केली होती की, या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी एकत्र व्हावी.


१३ ते २० ऑक्टोबर २०२३ : अपात्रता सुनावणीदरम्यान विधानसभा सचिवालयात दाखल जालेल्या कागदपत्रांची आणि आदेशांची पाहणी करण्यासाठी, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना आवश्यक अवधी देण्यात येईल. म्हणजेच या काळात दोन्ही बाजूचे वकील ही कागदपत्रे अधिकृत पाहतील.


२० ऑक्टोबर २०२३ : 'मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे' २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय आदेश जाहीर करतील. हा अर्ज अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी या या मागणीसाठी करण्यात आला होता.


२७ ऑक्टोबर २०२३ : दाखल केलेल्या एकूण कागदपत्रांपैकी कोणती कागपत्रे अधिकृत मानावीत आणि कोणती नाकारावीत यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणने सादर करावे. याचाच अर्थ असा की, त्या दिवशी केवळ कार्यालयीन प्रक्रिया पार पडेल. प्रत्यक्ष सुनावणीचे कामकाज होणार नसल्याचे दिसते.


६ नोव्हेंबर २०२३ : अपात्रतेचा निर्णय घेताना कोणते मुद्दे विचारात घ्यायला पाहिजेत यावर दोन्ही पक्षांनी आपले म्हणणे लिखीत स्वरुपात सादर करावे. तसेच, परस्परांना त्याच्या प्रति द्यावात.


१० नोव्हेंबर २०२३ : अपात्रतेबद्दल कोणकोणते मुद्दे गृहीत धरावेत याबाबत विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतील.


२० नोव्हेंबर २०२३ : झालेल्या सुनावणीमध्ये प्राथमिक तपासणी घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी आपापल्या साक्षीदारांची यादी आणि प्रतिज्ञापत्र करावेत. याचाच अर्थ त्या दिवशीही कोणतीही कारवाई न करता केवळ प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.


२३ नोव्हेंबर २०२३ : या दिवसापासून उलटतपासणीस सुरुवात होईल. ज्यासाठी अध्यक्ष दोन्ही बाजूच्या वकिलांच्या सोयीनुसार तारखा देतील. शक्य झाल्यास एकाच आठवड्यात दोन वेळा उलट तपासणी घेण्यात येईल.


दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यावर अंतिम सुनावणीसाठी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित तारीख ठरवली जाईल. तसेच, वरील वेळापत्रकाबाबत कोणालाही विशेष अडचण नसल्यास तसेच कोणीही सुनावणी स्थगितीचा अर्ज दिला नसल्यास सर्व सुनावणी वेळापत्रकानुसार पार पडेल. मात्र, दरम्यानच्या काळात तारखांमध्ये काही बदल झाल्यास तसे कळवले जाईल, असे विधानसभा सचिवालयाने अध्यक्षांच्या वतीने आणि त्यांच्या सहीने कळवले आहे.



Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

 
Comments
Add Comment

निवडणुकीच्या धामधुमीत जळगावात गोळीबार!

निवडणुकीशी संबंध नसल्याचे पोलिसांचे स्पष्टीकरण जळगाव : जळगाव शहरातील पिंप्राळा परिसरात असलेल्या आनंद मंगल

जालन्यात मतदानासाठी बाहेर पडलेल्या मतदारांवर पिसाळलेल्या कुत्र्याचा हल्ला

जालना : जालना शहरात मतदानासाठी बाहेर पडलेल्या मतदारांवर एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक

मतदानानंतर सुबोध भावेंची स्पष्ट भूमिका अन् पुण्यात रंगली 'ती' एकच चर्चा

पुणे: पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी शहरात मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळत असताना, मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता

Latur : महिन्याभरापूर्वी निवडणूक जिंकली आणि उपचारांअभावी गेली

लातूर : लातूर जिल्ह्यात मन हेलावणारी घटना घडली आहे. अहमदपूर शहरातून ही घटना समोर आली आहे. नुकत्याच झालेल्या

Kolhapur Crime : आईच्या आजारपणाचा गैरफायदा घेत मुख्याद्यापकानेच विद्यार्थिनीला फ्लॅटवर नेत...

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील एका आश्रमशाळेशी संबंधित प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे.

दौंडमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यावर भररस्त्यात हल्ला; पोलीस ठाण्याजवळच घडले 'हे' धक्कादायक दृश्य

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील दौंड शहरात घडलेल्या एका घटनेमुळे स्थानिक कायदा-सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह