नवी दिल्ली : काल महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज हे विधेयक चर्चेसाठी राज्यसभेत (Rajya Sabha) मांडले गेले होते. दिवसभराच्या चर्चेनंतर राज्यसभेतही हे विधयेक मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने सर्व २१५ मते मिळाली. त्यामुळे आता महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, नवीन संसदेतले हे पहिले आणि ऐतिहासिक विधेयक मंजूर झाल्याने संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही सभागृहात उपस्थित होते. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. या विधेयकाला आता राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान करण्यापूर्वी सभागृहात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, खासदारांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. दोन्ही सभागृहातील १३२ सदस्यांनी अतिशय अर्थपूर्ण चर्चा केली. भविष्यातही या चर्चेतील प्रत्येक शब्द आपल्या सर्वांच्या आगामी प्रवासात उपयोगी पडणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. स्त्रीशक्तीला विशेष मान मिळाला आहे. पंतप्रधान म्हणाले की हे वरचे सभागृह आहे. मतदानही एकमताने व्हायला हवे, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर विधेयकावर मतदान झाले. महिला आरक्षणाच्या बाजूने सर्वच २१५ सदस्यांनी मतदान केले. तर विरोधात एकही मत पडले नाही.
संसदेच्या नव्या इमारतीचे काम सुरू होताच केंद्र सरकारने बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. विरोधी पक्षांनीही सरकारकडे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी महिला आरक्षणाची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले. काल अर्थपूर्ण चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक दोन तृतीयांश बुहमताने मंजूर झाले. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजून ४५४ तर विरोधात २ मते पडली होती.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले होते की, या विधेयकात सध्या १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे आणि ती वाढवण्याचा अधिकार संसदेला असेल. महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींसाठी आरक्षण असेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक हे २७ वर्ष प्रलंबित होते. अखेर आता या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजूरी मिळाली आहे.