नवी दिल्ली : 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ची (One Nation, One Election) जोरदार चर्चा सुरु असतानाच आता 'वन नेशन, वन डॉक्युमेंट' (One Nation, One Document) ही योजना लागू होणार आहे. त्यानुसार, आता शाळेच्या अॅडमिशनपासून सरकारी कामांसाठी केवळ जन्म दाखला या एकाच कागदपत्राची गरज पडणार आहे. यासंदर्भातील जन्म आणि मृत्यू सुधारणा कायदा २०२३ येत्या १ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार आहे.
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश, वाहन परवाना, मतदार यादी, आधार क्रमांक, लग्नाची नोंदणी, सरकारी कामाची नियुक्ती तसेच इतर सर्व कामांसाठी केवळ जन्म दाखल्याचीच गरज असणार आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून हा नवा कायदा लागू होणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत या संदर्भात घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये १ ऑक्टोबरपासून कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील. यामुळे नोंदणीकृत राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल. जन्म आणि मृत्यू दाखल्यामुळे अखेरीस सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभ तसेच डिजिटल नोंदणीचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण करता येईल.
"जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३' च्या कलम १च्या उप-कलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे १ ऑक्टोबर २०२३ पासून या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील," असं अधिसूचनेत म्हटलं आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या महिन्यात संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंजूर करण्यात आले होते.
