केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणावर स्पष्ट केली भूमिका
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) आमरण उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आज आपलं उपोषण मागे घेतलं असलं तरीही अजून आरक्षणाबाबत संपूर्ण निर्णय झालेला नाही. सरकारला त्यासाठी आधी दिलेल्या एका महिन्यात आणखी दहा दिवस वाढवून ४० दिवसांची मुदत जरांगे यांनी दिली आहे. मराठ्यांना न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे कोणीही त्या निर्णयाचा द्वेष करु नये, असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.
नारायण राणे म्हणाले, मराठ्यांना आरक्षण देताना माझा कोणत्याही गोष्टीला विरोध नाही. फक्त सरसकट दाखले देऊ नका. त्याआधी सरकारने संविधानातील घटना १५ (४) आणि १६ (४) यांचा अभ्यास करावा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास मराठा समाजाच्या लोकांना आरक्षण द्यावं. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही. त्यामुळे सरसकट देण्यापेक्षा सर्वेक्षणाद्वारे मागास लोकांना विचारात घ्यावे. महाराष्ट्रात जवळपास ३८% मराठा समाज आहे, ज्यांना अनेक सुविधांच्या अभावी शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या पुढे जाता आलं नाही, त्यांना आरक्षण मिळावं.
पुढे नारायण राणे म्हणाले, कोणत्याही जातीचं आरक्षण काढून दुसर्‍याला द्यावं, या मताचा मी नाही, अशा प्रकारची काळजी मी यापूर्वीही जेव्हा १६% आरक्षण दिलं तेव्हा घेतली होती. एकाचं काढून दुसर्‍याला आरक्षण देण्यापेक्षा घटनेने तरतूद केल्याप्रमाणे १५ (४) आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे कोणीतरी आरक्षणाची मागणी केली म्हणून दुसर्‍या कोणीही त्याचा राग धरु नये. यापूर्वी जी वेगवेगळी आरक्षणं देण्यात आली तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी मराठेच होते. मराठ्यांनी कधी कोणाला आरक्षणं देताना द्वेष केला नाही त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देताना द्वेष केला जाऊ नये, एवढंच मला वाटतं. असं नारायण राणे म्हणाले.