मनरेगा अंतर्गत १ हजार १६८ कोटींचा निधी मंजूर; होळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा श्रमिकांना मोठा दिलासा
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने'अंतर्गत (मनरेगा) महाराष्ट्रासाठी १ हजार १६८ कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील चौथ्या हप्त्याच्या स्वरूपात हे अनुदान प्राप्त झाले असून, यामुळे अकुशल कामगारांच्या थकीत मजुरीचा प्रश्न सुटणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, यामुळे ग्रामीण रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात 'मनरेगा'अंतर्गत काम करणाऱ्या अकुशल कामगारांची मजुरी थकीत होती. सुमारे ६७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागातील श्रमिक आर्थिक कोंडीत सापडले होते. 'होळी'च्या सणापूर्वी हा निधी मिळावा, अशी मागणी जोर धरत होती. केंद्राच्या या निर्णयामुळे थकीत मजुरीसह पुढील कामांसाठीही मोठा निधी उपलब्ध झाला आहे.
श्रमिकांच्या हिताचा विचार
श्रमिकांच्या हिताचा विचार करून केंद्र सरकारने २०२५-२६ या वर्षासाठी १ हजार १६८ कोटी रुपयांचा चौथा हप्ता मंजूर केला आहे. याचा सर्वाधिक फायदा आमच्या आदिवासी, अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना होईल. सणासुदीच्या काळात हा निधी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देणारा ठरेल. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
ग्रामीण विकासाला गती
'मनरेगा' हा ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य स्रोत आहे. केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या या निधीमुळे नवीन कामांना मंजुरी मिळणे सोपे होणार आहे. विशेषतः दुष्काळी आणि दुर्गम भागातील मजुरांना वेळेवर वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.