काय आहे मुख्यमंत्र्यांची बैठकीमागील भूमिका?
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) चालू असलेलं आंदोलन दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत चाललं आहे. आज मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या उपोषणाचा चौदावा दिवस असून त्यांनी पाणी, उपचार घेणं बंद केलं आहे. तर दुसरीकडे या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारचेही शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी हा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक (All Party Meeting) बोलावली आहे. विरोधी पक्षांनीही या बैठकीला पाठिंबा देत उपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक पार पडणार आहे. दरम्यान ही बैठक पार पडण्यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी भीमाशंकर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासंदर्भातील राज्य सरकारची भूमिका सविस्तरपणे मांडली. इतर समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. मराठा समाजाच्या सर्व समन्वयकांनी याची नोंद घ्यावी. आमचं सरकार हे निर्णय घेणारं सरकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती तेव्हा पूर्वी निवड झालेल्या ३७०० मराठा उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांना आम्ही नोकऱ्या दिल्या.
पुढे ते म्हणाले, राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. ओबीसी समाजाला मिळणारे सर्व लाभ आपण मराठा समाजाला देत आहोत. सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, परदेशी शिक्षणासंदर्भातील आर्थिक मदत, अशा सर्व गोष्टी मराठा समाजाला मिळत आहेत. मराठा आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं असलं पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत त्याला बाधा येता कामा नये, ही आमची भूमिका असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा समाजासाठी थातुरमातूर...
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेणार नाही. हा निर्णय घाईगडबडीत घेतला आणि न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली तर ती फसवणूक ठरेल. राज्य सरकार कोणालाही फसवू इच्छित नाही. सरकारला मराठा समाजासाठी थातुरमातूर किंवा तात्पुरतं काम करायचं नाही. मराठा समाजाला त्याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे आम्ही जे करु ते कायदेशीर, चांगली फळं देणारं आणि समाजाला फायदा देणारं असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
त्यामुळे आता राज्यातील सर्व पक्षांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. त्यासाठीच आजची बैठक बोलावली आहे. त्यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळेल, अशा सूचना द्याव्यात. हा राजकारणाचा विषय नाही तर समाजकारणाचा विषय आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले.