Saturday, July 13, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्यUnauthorized construction : अनधिकृत बांधकामांच्या निमित्ताने...

Unauthorized construction : अनधिकृत बांधकामांच्या निमित्ताने…

  • रश्मी भातखळकर, केशव सृष्टी विश्वस्त

एखाद्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी त्याचा संशोधनात्मक अभ्यास न करता त्यावेळी बुद्धीला जसा सुचेल तसा उपाय काढून तशी यंत्रणा राबविली जाते. उदा. खतनिर्मिती प्रकल्प, ओला-सुका कचरा विभाजन, प्लास्टिक बंदी अभियान, ई-रिक्षा, भूमिगत कचरा पेट्या अशा अनेक उपायांची अंमलबजावणी केली जाते. पण कुठल्याच उपायांना हवे तसे यश मिळत नाही.

मुळात हा विषयच खूप गुंतागुंतीचा आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या बाहेरच्या लोकांचा ओघ, अनधिकृत घरांचे बांधकाम, त्यांना मिळणारे राजकीय पाठबळ, गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबईतली लोकसंख्या गतीने वाढते आहे आणि झोपड्या कुठेही, कशाही वाढताना दिसतात. त्यातून बाहेर पडणारा कचरा कुठेही आणि कसाही फेकला जात असेल, तर पावसाळ्यात मुंबईची होणारी दशा ही अशीच राहणार आहे. प्रत्येक वेळी मुंबईला कितीही मोठी किंमत मोजावी लागली तरी चालेल पण या समस्येवर प्रतिबंधनात्मक उपाय करण्याची कुणालाच गरज वाटत नाही. वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेऊन उपाय तर शोधले जातात, राबविलेही जातात पण थोड्याच कालावधीत परिस्थिती बदलते. कधी नैसर्गिक आपत्ती येते, कधी मानवनिर्मित घटना घडतात, विकासात्मक कामांचा एका मागून एक येणारा ओघ असतो, कंस्ट्रक्शनची ठिकठिकाणी चालणारी कामे त्यातून अधिक कचरा निर्माण होत राहतो. ट्रॅफीकमुळे कचरा गाड्या वेळेत पोहोचत नाहीत. काही छोट्या अरुंद गल्यांमध्ये तर या गाड्या शिूच शकत नसतात. मग ई-रिक्षांचा उपाय मार्गी लागतो, त्यामध्ये ओळखीच्यांनाच कामे मिळतात, वचक ठेवणाराच कमिशन घेणारा असतो. त्यामुळे काम झाले की नाही कोण बघणार? तसेच भूमिगत कचरापेटीचा उपाय हा उच्चभ्रू भागात ठीक होईल, पण रहदारीच्या भागात तर त्या पटकन भरतील आणि कोण काय त्यात टाकेल याचा नेम नाही. कधी राडारोडा पण टाकला जाईल. अति वजनाने जर सेन्सर खराब झाले किंवा सेन्सरमुळे यंत्रणेला इशारा जरी गेला तरी ते येईपर्यंत नेहमीच वेळ झाला तर ते सेन्सर कुचकामी व्हायला वेळ लागणार नाही.

ओला-सुका कचऱ्याचे विभाजन आज इमारती भागात, टॉवर्समध्ये चांगल्या प्रकारे राबविले जाते पण चाळी भागात, स्लममध्ये हा कचरा अजूनही एकत्रच गोळा केला जातो. याशिवाय सकाळी एकदा कचरा गेला की दिवसभर तो कचरा होत राहतो, तो पुन्हा रात्रभर घरात राहिला तर घर छोटे असल्यामुळे कचऱ्याची दुर्गंधी येत राहते. उन्हाळ्या- पावसाळ्यात तर कचरा ६ तासांपेक्षा जास्त राहिल्यास दुर्गंधी सुरू होते. मग घरातील एखादा सदस्य बाहेर कुठे तरी आडोशाला हा कचरा नेऊन टाकतो. अन्य आसपासची मंडळी पण हळूहळू तिथे कचरा आणून टाकतात. उंदीर- घुशींचे राज्य तयार होते, आडोशाला असल्यामुळे पालिकेची गाडी हा कचरा उचलणार तरी कसा? लहान मुलेही सकाळचा विधी तिकडेच उरकायला जातात. मग ते कचऱ्याचे जणू अधिकृत ठिकाणच बनते. असे ठिकठिकाणी घडते. मग पावसाळ्यात हा आडोशाचा कचरा खूप महागात पडतो. हाच कचरा नालेगटारे मोकळे मार्ग चोकअप करतो. पाणी साचून राहाते, हेच पाणी मग याच छोट्या-छोट्या घरांमध्ये शिरते. म्हणजे याचे मूळ काय आहे तर घरातल्या कचऱ्याची रात्री येणारी ‘दुर्गंधी’ हा घटनाक्रम त्याच लोकांना कितीही समजून सांगितला, त्याचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले तरी ते तसेच वागत राहणार, यात शंकाच नाही. म्हणजे ज्यांचा जीव जातो तरी ते सुधारत नाहीत आणि दुसऱ्या बाजूला पालिका कर्मचाऱ्यांना नालेसफाईसाठी दरवर्षी रग्गड प्रोव्हिजन करून सुद्धा त्या खर्चाचा उपयोग कमी आणि दुरुपयोग जास्त होत असेल तर हा प्रश्न सोडवायचा कसा. जर घरात नको असलेली कचऱ्याची दुर्गंधी हे कारण असेल तर तिथे ठिकठिकाणी मोठ्या आकाराच्या कंस्ट्रक्टिव्ह टाक्या बांधल्या पाहिजेत, सकाळी नियमितपणे कचरा वाहकाने त्यातला कचरा काढून वाहून नेला पाहिजे. सगळेच नाले त्रिकोणी जाळे उभे करून झाकले पाहिजे, नियमित गटारे साफ करण्यासाठी मशीनचा वापर केला पाहिजे, अन्य देशांमध्ये कचरा व्यवस्थापन पाहण्यासाठी अनेक अभ्यास दौरे केले जातात, अभ्यास कमी आणि मौज जास्त असे या दौऱ्यांचे स्वरूप असते. हा खर्च वाचवून नेटवर अन्य देशांची यंत्रणा इथे बसून पाहाता येईल. त्यांनी केलेल्या मशिनरींचा वापर इथे कसा करता येईल, याचा विचार केला तर थोडा हा प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल.

स्वच्छता अभियानाचे मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी सुभाष दळवींनी अनेक पॅटर्न प्रामाणिकपणे राबविले. जनजागृती करण्यात त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. नवीन संकल्पना प्रत्यक्ष उतरविण्यासाठी उत्तम समूह उभा करून त्या यशस्वीपणे राबविल्या. पण प्रश्नच एवढा मोठा आहे की तो सोडविण्यासाठी सर्व घटकांचा सहभाग असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जसे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजन योजना राबविल्या जातात. तशा आधी अनधिकृत वाढणाऱ्या झोपड्यांवर लगाम कसा आणता येईल यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी ‘मतदान संख्येचे’ इंटरेस्ट बाजूला ठेवून सहकार्य केले पाहिजे. प्रशासनाने प्रामाणिकपणे अनधिकृत बांधकामांकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. एखादी झोपडी झाली की आपण त्याला पाणी, लाईट पुरवू नका असे सल्ले देतो पण असे वागणे अमानवी ठरते, त्याने कष्टाने पैसा कमावून घर बांधले असेल तर न तोडणे त्याहीपेक्षा अमानवी कृत्य आहे. म्हणून बांधकामच न होऊ देण्यावर यंत्रणेने काम करणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तरच परिस्थिती नियंत्रणात येईल आणि मगच त्यावर अभ्यास करून काही ठोस उपाययोजता येतील. नाहीतर ग्रस्त असलो तरी गप्प बसून आहे तसे जगत राहू. यावरून संदीप खरेंच्या सहनशील समाजावर भाष्य करणाऱ्या ओळी आठवतात.

मी मोर्चा नेला नाही
मी संपही केला नाही
मी निषेध सुद्धा साधा नोंदवलेला नाही
यातला ‘मी‘…न होण्याचा जर आपण प्रयत्न ठेवला तर थोडा फार तरी अशा यंत्रणेविरोधात आवाज उठवण्याचा आपल्याकडून प्रयत्न होत राहील.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

 

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -