मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank of India) बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात कर्ज खात्यातील दंड वसुलीसाठी अनेक नियमांबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. पुढील वर्षी म्हणजेच १ जानेवारी २०२४ पासून त्या लागू होणार आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं बदललेल्या नियमांची माहिती अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन देण्यात आली आहे. ट्वीटमध्ये आरबीआयने परिपत्रक शेअर केलं आहे. परिपत्रकामध्ये बदललेल्या नियमांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. बँका कर्जावर आकारल्या जाणार्‍या व्याजात दंडाची भर घालत आहेत आणि त्या आधारावर कर्जदारांकडून व्याजावर व्याज आकारत आहेत, अशा अनेक अलीकडच्या घडामोडींनंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. नव्या गाईडलाईन्सनुसार, कर्जाचे हफ्ते चुकल्यास, बँकांकडून आकारला जाणारा दंड हा दंडात्मक व्याज म्हणून नव्हे तर दंडात्मक शुल्क म्हणून गणला जाईल.
कोणत्या बँकांना गाईडलाईन्स लागू होणार?
स्मॉल फायनान्सेस बँक, लोकल एरिया बँक आणि रिजनल रुरल बँकांना नवा नियम लागू असेल, तसेच, पेमेंट बँकांनाही हा नियम लागू होईल. सर्व प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, एनबीएफसी आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्था जसं, एक्जिम बँका, NABARD, NHB, SIDBI आणि NaBFID सारख्या वित्तीय संस्था देखील RBI च्या या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत येतील.
रिझर्व्ह बँकेने लाँच केले 'उद्गम' वेब पोर्टल
देशभरातील विविध बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपये बेवारसपणे पडून आहेत. या रक्कमांवर कोणीही दावा केला नाही. परंतु सामान्य लोकांना अशा बँकांतील रक्कम शोधण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 'उद्गम' (UDGAM) नावाचे एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल सुरू केले आहे (RBI Launches UDGAM For Unclaimed Deposits). या पोर्टलद्वारे कोणतीही व्यक्ती बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी शोधू शकतात.