मोदी सरकारची ५७,६१३ कोटी रुपयांच्या पीएम ई-बस सेवा योजनेला मंजुरी
१०० शहरांमध्ये धावणार १० हजार इलेक्ट्रिक बस
विश्वकर्मा योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; एक लाखाचे कर्ज, साधनांसाठी ₹ १५ हजार
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ५७ हजार ६१३ कोटी रुपयांच्या 'पीएम ई-बस सेवा' योजनेला मंजुरी दिली आहे. पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत १० हजार ईव्ही बस चालवण्याची ही योजना आहे. पीएम ई-बस सेवा योजनेसाठी ७७,६१३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यासोबत मंत्रिमंडळाने ३२,५०० कोटी रुपयांच्या ७ रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या योजनांचा अंदाजे खर्च ५७,६१३ कोटी रुपये आहे, त्यातील २०,००० कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि उर्वरित राज्य सरकारे देणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ५० हजार कोटीहून अधिक रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पीएम ई-बस सेवेमध्ये देशभरात सुमारे १० हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातील बस सेवेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. ही बससेवा देशभरात 169 शहरांमध्ये विस्तारली जाईल. यामध्ये १० हजार ई-बस नागरिकांच्या सेवेत दाखल होतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे अनेक नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संगितलं की, "बसची खरेदी पीपीपी पद्धतीने केली जाईल. कंत्राटदारांकडून यासाठी बोली लावली जाईल आणि खाजगी कंत्राटदारही यासाठी पुढे येऊ शकतात." दरम्यान, ही योजना २०३७ पर्यंत राबवण्यात येईल, असेही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
रेल्वे मंत्रालयाच्या सात प्रकल्पांनाही मंजुरी
अंदाजे ३२ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या सात प्रकल्पांना मंजुरी देऊन रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देण्याच्या प्रस्तावालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये २,३३९ किलोमीटरची भर पडेल, असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी सांगितले.
विश्वकर्मा योजना १७ सप्टेंबरपासून लागू होणार
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना, लहान उद्योजकांसाठी विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती. आज या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विश्वकर्मा ही योजना १७ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आर्थिक मदत दिली जाईल. यामध्ये सोनार, लोहार, न्हावी आणि चर्मकार यासारख्या पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांचा समावेश आहे. योजनेंतर्गत निश्चित अटींनुसार एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. विश्वकर्मा योजना कारागीर आणि कारागीर यांच्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा दर्जा सुधारणे, त्यांना सुधारणे आणि देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर या उत्पादनांपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचणे यावर भर देणार आहे.