राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली मान्यता...
नवी दिल्ली : अनेक दिवसांपासून विरोधी पक्षांचा कडाडून विरोध असलेल्या दिल्ली सेवा विधेयकाला (Delhi Services Bill) अखेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे आज कायद्यात (Law) रुपांतर झाले. मणिपूरमधील परिस्थितीवर लोकसभा (Loksabha) आणि राज्यसभेत (Rajyasabha) गदारोळ होत असताना हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. राष्ट्रीय राजधानीच्या अधिकार्यांचे निलंबन आणि चौकशी यासारख्या कृती केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असतील असे या विधेयकात प्रस्तावित आहे.
यासोबतच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या चार विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिली. यात डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill), जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक (Registration of Births and Deaths Bill), राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill] आणि जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक [Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill] यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १ ऑगस्ट रोजी गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२३ लोकसभेत मांडले. त्यानंतर हे विधेयक ७ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रीय राजधानीतील नोकर्यांबाबत केंद्र सरकारला अधिकार प्रदान करणार्या या विधेयकाला राज्यसभेत त्याच्या बाजूने १३१ तर विरोधात १०२ मते मिळाली होती.
कसे मंजूर झाले विधेयक?
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे ला अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींगचे, बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटवला. केंद्र सरकारला या अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. म्हणून केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले होते. या अधिवेशनात बहुतांश विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. मात्र विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळानंतर शेवटी सत्ताधार्यांच्या बाजूने जास्त मतं पडल्याने ते लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले. आज अखेर राष्ट्रपतींचीही संमती मिळाल्याने विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
विरोधकांच्या आघाडीचा हा मोठा पराभव
संसदेत हे विधेयक मंजूर होणे हा काँग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह २६ विरोधी पक्षांच्या नव्याने बांधलेल्या आघाडीचा पहिला पराभव आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे (NDA) बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्याची विरोधकांना आशा होती परंतु वायएससीआरपी (YSCRP) आणि बिजू जनता दल (BJD) सारखे पक्ष सत्ताधारी आघाडीच्या बचावासाठी आले आणि हे विधेयक मंजूर झाले.