नवीन विधेयकात फेक न्यूजबाबत गुन्ह्यांसंबंधी विशेष तरतूद...
नवी दिल्ली : हल्ली सोशल मीडियाच्या (Social Media) माध्यमातून अफवा (Rumours)पसरवण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. फेक न्यूजही (Fake news) मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात. कोणत्याही गोष्टीची शहानिशा न करता लोकदेखील या फेक न्यूजवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे समाजात अनेक गैरसमज निर्माण होऊन वाद होतात. राज्यातच नव्हे तर देशभरात होणार्‍या दंगली आणि हिंसाचाराचे हेच प्रमुख कारण आहे. याच गोष्टींना आळा घालण्यासाठी फेक न्यूज पसरवणार्‍या लोकांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने (Central Government) घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी काल लोकसभेत (Loksabha) सादर केलेल्या विधेयकात फेक न्यूजबाबत गुन्ह्यांसंबंधी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
अमित शाह यांनी काल भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) या १९व्या शतकातील तीन ब्रिटीशकालीन कायद्यांची जागा घेण्यासाठी भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक २०२३ (Bharatiya Sanhita Suraksha Bill, 2023) लोकसभेत सादर केले. या विधेयकात कलम१९५ अंतर्गत फेक न्यूजबाबत गुन्ह्यांसंबंधी विशेष तरतूद केली आहे. फेक न्यूज पसरवणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल, असं यात म्हटलं आहे.
हे विधेयक एका स्थायी समितीकडे सुपूर्त करण्यात आलं आहे. यातील कलम १९५ (१) D यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार - 'भारताचं सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला किंवा सुरक्षेला बाधा आणणारी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती जो कोणी पसरवेल, त्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा देण्यात येईल.' नवीन प्रस्तावित विधेयकाच्या परिशिष्ट ११ मध्ये असणाऱ्या 'सार्वजनिक शांततेच्या विरोधातील गुन्हे' अंतर्गत 'राष्ट्रीय एकतेला हानीकारक आरोप, दावे' यांमध्ये ही तरतूद देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनादिवशी केलेल्या भाषणात गुलामीची सर्व प्रतिकं नष्ट करण्याची प्रतिज्ञा केली होती. याचीच पूर्तता करण्यासाठी आपण तीन नवीन विधेयकं मांडली असल्याचं अमित शाहांनी स्पष्ट केलं.