ती जागा लंडनला पळालेल्या नीरव मोदीची असल्याचा भाजपचे आमदार राम शिंदे यांचा गौप्यस्फोट
मुंबई : शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी दोन दिवसांपूर्वी भर पावसात आपल्या मतदारसंघात एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी विधिमंडळाच्या प्रांगणात आंदोलन केले. आता त्यांनी ज्या जमिनीवर एमआयडीसी स्थापन करण्याची मागणी केली, ती जागा कोट्यवधी रुपयांचा घपला करून लंडनमध्ये पळालेल्या हिरे व्यापारी नीरव मोदीची असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. भाजपचे आमदार राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी विधिमंडळात हा गौप्यस्फोट केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. शासनाने याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विधान परिषदेमध्ये एका अल्पकालीन चर्चेत राम शिंदे म्हणाले की, कर्जत-जामखेडमधल्या कर्जत भागात एमआयडीसी केली जावी, येथील बेरोजगाराला काम मिळाले पाहिजे याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. मात्र याच जागेवर, याच ठिकाणी एमआयडीसी व्हावी असा आग्रह काहीजण का करतात, असा सवाल त्यांनी केला. येथील जमिनींचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे निरव दीपक मोदी, मनीषा कासोले, नयन अग्रवाल, कमलेश शाह, पंकज विनोद खन्ना, गणेश अग्रवाल आदी असून आपण येथील बेरोजगारांना काम मिळावे यासाठी एमआयडीसी करत आहोत की येथील उद्योजक आणि इन्वेस्टर यांच्या कल्याणासाठी एमआयडीसी करत आहोत, असा सवालही राम शिंदे यांनी केला.
जामखेड एमआयडीसीला २५ वर्षे झाली तेथे एकही उद्योग आलेला नाही
काहीजण समाज माध्यमांतून कर्जत एमआयडीसीसाठी जिंदाल, एशियन पेंट्स, अदानी आदी कंपन्यांबरोबर चर्चा झाल्याचे म्हणणे प्रसारित करत आहेत. ही मंडळी जर कर्जत मध्ये भविष्यात होणाऱ्या एमआयडीसीमध्ये यायला तयार आहेत तर मग त्यांना कर्जत जवळच्या जामखेडचा रस्ता सापडला नव्हता का, असा सवालही त्यांनी केला. जामखेडमध्ये एमआयडीसी होऊन २५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. परंतु आजपर्यंत तेथे एकही उद्योग आलेला नाही, याकडेही शिंदे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कर्जत एमआयडीसीची जागा नेमकी कोणाची? वन्यजीव संरक्षणाचा कायदा लक्षात घेऊनच निर्णय घेणार
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या चर्चेला सविस्तर उत्तर दिले. १९८६ मध्ये जामखेडमध्ये एमआयडीसी उभारण्यात आली. मात्र अजूनही तेथे उद्योग आलेले नाहीत. याठिकाणी उद्योग कसे येतील यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. कर्जत एमआयडीसीसाठी २७ एप्रिल २०१६ ला पहिली बैठक झाली. त्यानंतर स्थळपाहणी झाली. भूनिवड समितीनेसुद्धा सकारात्मकता दाखवली. १६ जानेवारी २०१८ ला तत्कालीन मृद् व जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी पत्र दिले. कर्जत, पाटेगाव, खंडाळा या भागाची भूनिवड समितीने पाहणी केली. मात्र जर येथील जमिनीचे मालक निरव मोदी आणि अग्रवाल असे असणार असतील तर हे सगळे धक्कादायक आहे. त्यामुळे ही जागा नेमकी कोणाची आहे? हे निरव मोदी कोण आहेत? लंडनला पळालेले निरव मोदी आहे का, या सर्वांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. या जागेला जलसंपदा विभागाने पाणीपुरवठा करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. याच भागात माळढोक पक्षी अभयारण्य तसेच त्याची बफर जागाही आहे. ही जागा वगळता वन्यजीव संरक्षणाचा कायदा लक्षात घेऊन उरलेली जमीन सलग आहे का, याचीसुद्धा तपासणी होणे गरजेचे आहे. या साऱ्याचा विचार करून त्यानंतरच येथील एमआयडीसीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
राहुरी येथे पंचवीस वर्षांपूर्वी एमआयडीसी झाली अजून तेथे पाणी दिलेले नाही
चर्चेत भाग घेताना सत्यजित तांबे म्हणाले की, अहमदनगरमध्ये एमआयडीसीने दोन हजार हेक्टर जागा ताब्यात घेतली आहे. त्यावर ४५ मोठे उद्योग आणि ३७५२ इतर उद्योग आहेत. मात्र यामुळे फक्त ८० हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. आपण एमआयडीसी करतो. परंतु तिथे उद्योग यायला तयार होत नाहीत. मग अशा एमआयडीसी करण्यात काय साध्य होणार आहे? राहुरी येथे पंचवीस वर्षांपूर्वी एमआयडीसी झाली अजून तेथे पाणी दिलेले नाही. त्यामुळे सरकार आधी उद्योग आणि मग एमआयडीसी असे धोरण स्वीकारणार का? असा सवाल त्यांनी केला.
तळोजा एमआयडीसीमध्ये पाण्याअभावी एक वर्ष उत्पादन बंद
सचिन अहिर यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. तळोजा एमआयडीसीमध्ये पाण्याअभावी एक वर्ष तेथे उत्पादन होत नाही. पैठण एमआयडीसी ही एक फाईव्ह स्टार एमआयडीसी आहे. आपण स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव शेतकऱ्यांना जास्त पैसे देऊन जमिनी घेतो, त्यावर विकासदर लागतो. हे सर्व करून ज्या किमतीत आपण जमीन देतो ही जमीन घ्यायला कोणी उद्योजक तयार होत नाही. त्यामुळे आपण उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी एक निश्चित असे धोरण तयार करून मगच एमआयडीसी तयार करावी असे ते म्हणाले. शशिकांत शिंदे यांनी कर्जत एमआयडीसीची फाईल मंजुरीसाठी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगत त्यावर कधी सही होणार, असा सवाल केला.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कर्जतमध्ये एमआयडीसी उभी करण्यासाठी कोणाचा नकार नाही, मात्र ही जमीन कोणाची आहे हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे असे नमूद केले. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरकारने एक धोरण हाती घेतले आहे. कोणीही शेतकरी ज्याची १०० हेक्टर व त्यापेक्षा जास्त जमीन आहे, ते कोणत्याही दलालाशिवाय मध्यस्थाशिवाय एमआयडीसीला जमीन विकू शकतात. मात्र या जमिनीवर खड्डे, डोंगर असता कामा नये. ही जागा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असता कामा नये. तसेच ती सलग असावी, असे निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांमध्येही कर्जत येथील एमआयडीसीची प्रस्तावित जागा बसते की नाही, हे पाहावे लागेल असेही उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेत पुन्हा सहभागी होताना राम शिंदे यांनी कर्जत-जामखेड हा परिसर दुष्काळी अवर्षणग्रस्त असल्यामुळे येथे एमआयडीसी हवी याची जोरदार मागणी केली. मात्र या जमिनीची जागा अमुकच हवी असा आपला आग्रह राहणार नाही, असेही ते म्हणाले. यासाठी विधानभवनाच्या आवारात उपोषणाला बसलेल्या उच्च घराण्याचे सदस्य असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मला तसेच मंत्री व सरकारला विधिमंडळाच्या आवारातच धमकी दिली असल्यामुळे या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.