नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): केंद्र सरकारच्या (Central Government) आदेशाविरोधात ट्विटरने (Twitter) दाखल केलेल्या याचिकेवरुन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) ट्विटरला दणका दिला आहे. ट्विटरने काही लोकांची खाती, ट्विट आणि URL ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायालयाने ट्विटरला तुम्ही शेतकरी नसून अब्ज डॉलर्सची कंपनी आहात त्यामुळे तुम्हाला नियम माहिती असायला हवे अशा शब्दांत ट्विटरला फटकारत ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्णा सिन्हा म्हणाले की, न्यायालयाचे मत आहे की, केंद्राकडे ट्विट आणि अकाउंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार आहे. ट्विटर शेतकरी नसून अब्ज डॉलर्सची कंपनी आहे, त्यांना नियम माहिती असायला हवे. यासोबतच सरकारने हा दंड ४५ दिवसांच्या आत जमा करण्यास सांगितले आहे.
ट्विटरने कोर्टात केलेल्या याचिकेत, केंद्र सरकारला सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करण्यासाठी सामान्य आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही. यासाठी सरकारला खाते ब्लॉक करण्याचे कारण सांगावे लागले, म्हणजे कंपनी यूझरला त्यांचे खाते का ब्लॉक करण्यात आले हे सांगू शकेल.
त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन, ट्विटर ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, म्हणजे लिंचिंग आणि जमावाच्या हिंसाचाराच्या घटना रोखता येतील.