CBI Raid : अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने महसूल अधिका-यांचे धाबे दणाणले!

अनिल रामोडांचा पाय खोलात; सीबीआयला मिळाले धागेदोरे

पुणे : सोलापूर जिल्ह्यातील महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना वाढवून देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी पुणे जिल्ह्याचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळल्याने पुणे जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. डॉ. अनिल रामोड यांच्याभोवतीचा फास दिवसेंदिवस अधिक आवळला जात असून रामोड यांनी दिलेल्या निकालांची तपासणी होणार आहे. यात रामोड यांना या व्यवहारामंध्ये कोणी कोणी मदत केली? कसे व्यवहार करण्यात आले? हे व्यवहार करताना कोणाचे हात ओले झाले? या सर्वांची सीबीआय कडून चौकशी करण्यात येणार आहे. यामुळे महसूल विभागातील इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे.

रामोड यांना पुणे – सोलापूर जिल्ह्यातील महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना वाढवून देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ९ जून रोजी अटक केली आहे. डॉ. रामोड यांना सुरुवातीला तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी आणि त्यानंतर आता २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, सीबीआयच्या हाती अनेक धागेदोरे मिळाले असून सीबीआयने आता रामोड यांनी केलेल्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या (NHI) प्रकल्पांमधील भूसंपादन मोबदल्यांच्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांची कसून चौकशी सुरू केली आहे.

वढू बुद्रुक येथील वक्फ मंडळाची १९ एकर (वर्ग-दोन ) इनामी जमीन सन १८६२ ची सनद आहे. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही रामोड यांनी ही जमीन खासगी लोकांच्या नावाने करुन दिल्याचा आरोप वक्फ बोर्डाच्या वतीने केला आहे. पदाचा गैरवापर करत थेट खासगी लोकांच्या नावाने ही जमीन देण्याचे आदेश देत जमिनीचा व्यवहार केल्याचा आरोप वक्फ बोर्डाने केला आहे.या प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणी वक्फ बोर्डाने प्रशासनाकडे केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.

डॉ. रामोड यांच्या घरझडतीत सहा कोटी ६४ लाखांची रोकड आणि कार्यालयातून एक कोटी २८ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.आरोपीसह त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे विविध स्थावर मालमत्ता असून, त्याची किंमत पाच कोटी ३० लाख रुपये आहे. त्यांच्या कार्यालयातील कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे जामीन दिल्यास ती कागदपत्रे नष्ट करण्यासह त्यामध्ये छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती सीबीआयचे वकील अभयराज अरीकर यांनी केली. विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत डॉ. रामोड यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.