मुंबई : ग्रामीण भागातील वर्चस्व वाढवण्यासाठी भाजपचे जोरदार प्रयत्न सुरू (Maharashtra Politics) असल्याचे व त्यासाठी भाजपने मोठी खेळी खेळल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, जिल्हा बँखेचे भक्कम जाळे आहे. या माध्यमातून राजकारणावर (Maharashtra Politics) भक्कम पकड ठेवण्यात येते. त्यात राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे नेते सर्वाधिक आहेत. त्यांचे पंख छाटण्यासाठी भाजपने सहकाराचेच हत्यार उपसले आहे.
गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही सहकारातील नेते यामधून तरले. याचा अभ्यास केला असता त्यांना सहकार क्षेत्रानेच तारल्याचे आढळून आले. या सहकारसम्राटांना धक्का देण्यासाठी भाजपकडून अनेक धक्का तंत्र वापरण्यात आले. सहकारातील अनेक बलाढ्य नेते भाजपने पक्षात घेतले. त्यानंतरही सहकारी संस्था व त्यातील राजकारणात भाजपला मोठे यश मिळाले नाही. त्यामुळे केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून ते खाते अमित शाह यांनी आपल्याकडे घेतले.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसारच मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकार विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सक्रीय नसलेल्या सभासदांचा निवडणूक लढविण्याचा अधिकार व मतदानाचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे. त्यात गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी सहकारी संकुले मात्र वगळण्यात आली आहेत. तर सहकारी दूध संघ, सहकारी बँका, साखर कारखाने, विविध कार्यकारी सोसायट्या, सुत गिरण्यांच्या सभासदासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे.
हा निर्णय भाजपने मागे एकदा घेतला होता. परंतु गृहनिर्माण संस्था वगळल्या नव्हत्या. त्यामुळे शहरी भागातील संस्थांच्या सभासदांचा रोष भाजपने ओढवून घेतला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय फिरवला होता. आता पुन्हा भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला राजकीय झटका देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
त्यासाठी सक्रीय नसलेल्या सभासदांची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. संस्थेच्या पाच वार्षिक सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना असक्रीय म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
दूध संघाचे सभासद, साखर कारखान्याचे सभासद हे बैठकांना जात नाहीत. थेट मतदानाला जातात. सहकारी सोसायट्यांकडून होणारे कर्ज वाटप, साखर कारखान्याला जात असलेल्या उसामुळे हे सभासद नेत्यांच्या विरोधात जात नाहीत. त्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निवडणुकीत फायदा होतो, हे उघड आहे. हे गुपित आता भाजपला समजले आहे.
सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर या भागात सहकारी कारखाने असलेल्या नेत्यांचे प्राबल्य आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे नेते जास्त आहेत. अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी, काँग्रेस नेत्यांचे सहकारात वर्चस्व आहे. त्यामुळे भाजपला या नेत्यांच्या वर्चस्वाला धक्का लावता येत नव्हता. सहकारी संस्थेतील सभासद हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे पारंपरिक व्होट बँक आहे. त्यामुळे सहकार पट्ट्यातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांना धक्का देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
राज्यात २ लाख २३ हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यातील ५४ टक्के गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्या शहरी भागात आहेत. सर्व सहकारी संस्थांतील सभासद ५ कोटी ९० लाख इतके आहेत. त्यामुळे तब्बल तीन कोटी सभासद हे ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. ते कमी झाल्यास सहकारातील नेत्यांना त्याचा फटका बसेल, असा भाजपचा अंदाज आहे.