-
इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनात अडथळा निर्माण करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आपले बहिष्काराचे शस्त्र म्यान करून उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला हजर राहायला हवे होते. पण राष्ट्रपतींच्या नावाची ढाल पुढे करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध करायचा ही विरोधकांची रणनिती होती. देशातील सारी जनता नवे संसद भवन आपला अभिमान आहे. या भावनेने प्रेरित झाली होती. पण काँग्रेसपासून उबाठा सेनेपर्यंत सारे विरोधक मोदी सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला म्हणून टाहो फोडत राहिले. मोदींची जागतिक लोकप्रियता हीच विरोधी पक्षांची पोटदुखी आहे. संसदीय लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या नवीन संसद भवनाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच आहे. त्याचा राग विरोधकांना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन कोणी करायचे हा वाद संपुष्टात यायला हवा होता. पण मोदी सरकारने संविधानाचा अवमान केला अशी जपमाळ काँग्रेसने चालू ठेवली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना मोदी सरकारने डावलले आणि आदिवासी महिलेचा अवमान केला असा २१ विरोधी पक्षांनी दोन आठवडे आक्रोश चालवला होता. विशेष म्हणजे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ज्या राजकीय पक्षांनी द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीला विरोध केला होता, तेच त्यांच्याविषयी कळवळा आल्यासारखे बोलत आहेत. जर आदिवासी महिलेविषयी एवढा आदर विरोधी पक्षाला होता. मग त्यांची राष्ट्रपतीपदावर बिनविरोध निवड का केली नाही? सन २०२० मध्ये छत्तीसगड विधान भवनाचे उद्घाटन तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी केले होते, ते कोणत्या अधिकारात? ते दोघे खासदार होते व आजही आहेत. पण ते छत्तीसगड राज्याचे निवासी नाहीत किंवा त्या राज्यांचे संसदीय खासदार म्हणून प्रतिनिधित्वही करीत नाहीत. मग राज्यपालांना डावलून त्यांच्या हस्ते विधानसभा भवनाचे उद्घाटन कसे झाले? सन २०१४ मध्ये झारखंड व आसाममध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीएच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी तेथील विधान भवनांचे उद्घाटन केले होते. दोन्हींकडे राज्यपालांना निमंत्रित केले नव्हते. सन २०२३ मध्ये तेलंगणामध्ये विधान भवनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.
नवीन संसद भवनाची गरजच काय, असे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार विचारत आहेत. पण बिहार विधानसभा इमारतीचे उद्घाटन राज्यपालांना डावलून नितीश कुमार यांनी स्वत:च केले, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतोय. दिल्लीतील इंडिया गेटवरील शहिदांच्या स्मरणार्थ अमर ज्योती जवान स्मारकाचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २१ जानेवारी १९७२ रोजी केले होते. तेव्हाचे राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी होते. राष्ट्रपती हे तीनही सेनादलाचे प्रमुख असतात. मग त्यांना अमर जवान ज्योतीचे उद्घाटन करायला काँग्रेसने का बोलावले नव्हते? १९७१च्या तेरा दिवस चाललेल्या बांगला देश युद्धात ३८४३ जवान शहीद झाले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ अमर जवान ज्योती स्मारक उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. दिल्ली मेट्रोचे उद्घाटन डिसेंबर २००२ मध्ये झाले. दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश आहे. तेव्हा एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपती होते, पण उद्घाटनाचे निमंत्रण पंतप्रधानांनाच दिले गेले. दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असतात. त्यांना महत्त्व दिले गेले नाही. काँग्रेस या विषयावर बोलणारही नाही. नॅशनल वॉर मेमोरिअलचे उद्घाटन २०१९ मध्ये इंडिया गेट परिसरात अमर जवान ज्योती स्मारकाजवळ झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे उद्घाटन केले होते. वॉर मेमोरिअलमध्ये २७ हजार शहीद जवानांच्या नावांचा उल्लेख आहे. नवीन संसद भवनचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले म्हणून आज विरोधकांनी जसा आरडाओरड केला तसाच तेव्हाही केला होता. मोदींनी उद्घाटन केले की विरोध, पण काँग्रेस व अन्य पक्षांनी त्यांच्या राज्यात काही केले की चिडीचूप, असा दुटप्पीपणा विरोधकांमध्ये दिसून येतो.
इंदिरा गांधींनी २४ ऑक्टोबर १९७५ रोजी संसद भवन विस्ताराचे किंवा राजीव गांधींनी १५ ऑगस्ट १९८७ रोजी संसदेच्या ग्रंथालय इमारतीचे उद्घाटन केले तेव्हा ते योग्य होते पण नरेंद्र मोदींनी नवीन संसद भवनाचे केले की त्याला विरोध करायचा, हा निव्वळ मोदीद्वेष आहे. तेलंगणाच्या राज्यपाल तमिलीसाई सुंदरराजन यांना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हे कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाला बोलवत नाहीत. तेलंगणा सचिवालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटनालाही त्यांना बोलवले नाही. गेल्या ९ वर्षांत ५ राज्यांत विधानसभा इमारतींचे उद्घाटन झाले. पण ते कार्यक्रम त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तेच झाले. मणिपूर विधानसभा इमारतीचे उद्घाटन सोनिया गांधींनी केले, पण ते कोणत्या अधिकारात हे काँग्रेस कधी सांगत नाही. संसद भवन ही देशाची अभिमानास्पद व राजधानीतील वैभवशाली वास्तू आहे. दिल्लीत जुने संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, इंडिया गेट, कॅनॉट प्लेस अशा अनेक जुन्या आणि भव्य वास्तू आहेत. पण त्या ब्रिटिशांनी उभारल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या अमृत महोत्सवी वर्षात मोदी यांनी पुढाकार घेऊन उभारलेले नवीन संसद भवन ही राजधानीतील भव्य-दिव्य व अत्याधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर करून वास्तू उभारली आहे. संसद भवन ही देशाची संपत्ती आहे. संसद भवन हे देशातील लोकशाहीचे मंदिर आहे. पण संसदेच्या अधिवेशनात रोज गोंधळ व गदारोळ घालून कामकाज बंद पाडण्याचा विक्रम काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी केला आहे. मोदी सरकारला कामकाज करू द्यायचे नाही, असा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला आहे. ज्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला जायचे नाही मग नंतर तिथे निवडून तरी कोणासाठी जायचे? कामकाज बंद पाडण्यासाठी? संसद भवन ही काही कोणा एका व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नाही. पण ही वास्तू म्हणजे मोदी महाल आहे, अशी टवाळी करून विरोधकांनी काय साध्य केले? तामिळनाडूतील ब्राह्मणांनी केलेल्या मंत्रोच्चारात नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन झाले अशीही टीका विरोधी पक्षांनी केली. पण सेंगल सुपूर्द करण्यासाठी आलेले भगवे वस्त्रधारी ओबीसी होते हे समजल्यावर विरोधकांची तोंडे गप्प झाली. नवीन संसद भवन ही देशाची गरज होती. मोदींनी ती ओळखली व अवघ्या २६ महिन्यांमध्ये हे भव्य नवीन संसद भवन त्यांनी उभारून दाखवले. अडीच वर्षे संपूर्ण देश कोविडच्या संकटाशी झुंजत असताना नवीन संसद भवनच्या उभारणीचे काम अहोरात्र चालूच होते. नवीन संसद भवनाला ९६२ कोटी रुपये खर्च आला.
(दिल्लीत केजरीवाल यांच्या निवासस्थानावर सजावटीसाठी ५२ कोटी रु. खर्च झाला) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधानांनी त्याचे २८ मे रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीला उद्घाटन केले. पण स्वा. सावरकरांच्या जयंतीला उद्घाटन केले म्हणूनही विरोधी पक्षाला खटकले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच भारतीय जनता पक्षाचे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रेरणास्थान आहेत. दुसरीकडे सावरकरांना माफीवीर संबोधून काँग्रेसने स्वत:ची किमत कमी करून घेतली आहे. नव्या संसद भवनात लोकसभेत ८८८, तर राज्यसभेत ३८४ खासदार बसू शकतील, अशी आसनव्यवस्था आहे. दोन्ही सभागृहांतील १२८० खासदारांची संयुक्त बैठक होऊ शकेल, असे मध्यवर्ती सभागृह आहे. ६४ हजार ५०० चौरस मीटर जागेवर ही भव्य इमारत उभारली असून संसद भवनाला तीन प्रवेशद्वारे असून त्यांना ज्ञानद्वार, शक्तिद्वार व कर्मद्वार अशी नावे देण्यात आली आहेत. पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष व विरोधी पक्ष नेत्यांची कार्यालये हाय टेक बनविण्यात आली आहेत. कमिटी रूम, मिटिंग रूम, कॉन्फरन्स रूम अत्याधुनिक आहे. जुने संसद भवन ब्रिटिशांच्या काळात १९२७ मध्ये उभारण्यात आले होते. तेथे लोकसभेत ५९० खासदारांचीच व्यवस्था होती. जुन्या संसद भवनात तांत्रिक व सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण झाले होते. २०२६ नंतर लोकसभेच्या जागा वाढू शकतात म्हणून नव्या इमारतीची आवश्यकता होतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमाला ऑस्ट्रेलियातील सत्ताधारी- विरोधी पक्ष एकत्र येतात, आजी-माजी पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते हजर राहतात, मग भारताच्या नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार घालून २१ विरोधी पक्षांनी काय साध्य केले?