मुंबई (प्रतिनिधी) : पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर बंदी घालत पर्यावरणपूरक शाडूच्या मातीच्या मूर्ती आणत गणेशोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन केंद्र, राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेच्या वतीने करण्यात येते. मात्र यंदाही पीओपी गणेश मूर्तींची प्रक्रिया रखडणार आहे. परंतु पीओपी गणेशमूर्तीतील प्रदूषणकारी घटक कमी करणे अथवा इतर काही पर्याय उपलब्ध करण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
यंदा किमान घरगुती गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक म्हणजे शाडू मातीच्या मूर्ती बनविण्याबाबत सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. पीओपी गणेश मूर्तींमुळे समुद्र जीव धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे पीओपी गणेशमूर्तींचा वापर न करता शाडूच्या मातीच्या गणेशमूर्तीचा वापर करा असे आवाहन केले आहे. मात्र पीओपीच्या सार्वजनिक गणेशमूर्तीना यंदा नाईलाजाने मुभा दिली आहे. परंतु पुढील वर्षीपासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीबाबत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड.नरेश दहीबावकर यांनी दिली.
पर्यावरणपूरक उत्सव ही आता काळाची गरज आहे. लोकांमध्ये देखील या संदर्भात मोठी जागृती निर्माण होत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, यंदाच्या गणेशोत्सवात अधिकाधिक शाडू मातीच्या गणेशमूर्ती बनविण्यात याव्यात व पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे.
बैठकीला आमदार जयंत पाटील, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे कार्यवाह सुरेश सरनोबत उपस्थित होते. तसेच, प्रशासनातर्फे या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे आदीं उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या समितीत जलसंपदा, ग्रामविकास, पर्यावरण, नगरविकास, विधी व न्याय या विभागांचे प्रधान सचिव, सदस्य म्हणून तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून असतील. याशिवाय आयआयटी मुंबई, नीरीचे प्रतिनिधी व डॉ. शरद काळे, डॉ. अजय देशपांडे यांना तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून या समितीत घेण्यात येईल. ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.