मराठी सिनेमा, नाट्यसृष्टीला राज्य सरकारचा मदतीचा हात

मुंबई (प्रतिनिधी) : गेल्या काही दिवसांपासुन मराठी सिनेमाला थिएटर मिळत नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली. मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करून देणेबाबत बुधवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखविल्यास त्यास परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी १० लाख रु. दंड करण्याचा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला आहे.



महाराष्ट्रातील प्रत्येक सिनेमागृह चालकांना वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखविणे आवश्यक आहे. जर या नियमाचे पालन केले गेले नाही तर संबंधित सिनेमागृह चालकाला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याची माहिती, राज्याचे सांस्कृतिक कामकाज मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.



मुनगंटीवार यांनी ट्वीट करत सांगितले की, ‘मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्याला परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी १० लाख रुपये दंड करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.



मराठी नाट्यसृष्टीलाही मदत
मराठी नाट्यसृष्टीला उभारी मिळावी आणि नवी मराठी नाटके रंगभूमीवर अधिकाधिक यावीत यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार १६ मे ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत रवींद्र नाट्य मंदिरात सर्व मराठी नाटकांच्या प्रयोगासाठी केवळ पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. कोरोना व त्यानंतरच्या काळात नाट्यसृष्टीचे झालेले नुकसान विचारात घेऊन पर्यटन व सांस्कृतिक विभागातर्फे हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे नाट्यसृष्टीकडून स्वागत करण्यात येत आहे. रवींद्र नाट्य मंदिरातील नाट्यगृहाची आसन क्षमता ९११ असून यापूर्वी सोमवार ते शुक्रवार या काळात सकाळच्या सत्रासाठी ८,५०० रुपये, तर दुपारी व संध्याकाळच्या सत्रासाठी १,५०० रुपये भाडे आकारण्यात येत होते. तसेच, शनिवार – रविवारसह इतर सुट्टीच्या दिवशी सकाळी ११ हजार रुपये, तर दुपार व संध्याकाळच्या सत्रासाठी १३ हजार रुपये इतके भाडे आकारण्यात येत होते.


मुंबईमध्ये एप्रिल २०२० मध्ये पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण सापडला आणि त्यानंतर टाळेबंदी लागू झाली. टाळेबंदीच्या काळात सर्वच कारभार ठप्प झाले आणि हातावर पोट असलेल्या अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. अनेक कलावंत आणि पडद्यामागील कलाकारांची अवस्थाही बिकट बनली. त्यानंतर टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली, मात्र कडक निर्बंध लागू करण्यात आले. परिणामी, नाट्यसृष्टीवरील संकटाचे ढग गडदच होते. नाट्यगृह, चित्रपटगृह सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली. अखेर काही निर्बंध घालून नाट्यगृह, चित्रपटगृह सुरू करण्यात आले. मात्र निर्बंध आणि कोरोनाचे संकट यामुळे नाटक पाहण्यासाठी प्रेक्षक मंडळी नाट्यगृहाकडे फिरकतही नव्हती.

Comments
Add Comment

अपघातग्रस्त कामगारांच्याबाबत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांच्या तातडीसाठी उपाययोजना करा; कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर

मुंबई : राज्यातील कारखान्यांमध्ये आणि औद्योगिक कंपन्यांमध्ये मशीनवर काम करताना अपघात होऊन हात गमावावा

Forest Minister Ganesh Naik : मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी १ हजार गावांमध्ये 'एआय अर्लट' यंत्रणा

वनमंत्री गणेश नाईक यांची घोषणा; २६० कोटींच्या कृती आराखड्यास मंजुरी मुंबई : राज्यातील वाढता मानव व वन्यजीव

Revenue Minister Bawankule : चाऱ्यासाठी सरकारी जमिनीवर आता गवत लागवड!

 बचत गट आणि बेरोजगार संस्थांशी भाडेकरार ; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मुंबई : गाव,

State President Ravindra Chavan : विधानपरिषदेच्या १२ जागांसाठी भाजपकडून ४८ नावांची यादी तयार

दिल्लीत होणार शिक्कामोर्तब; प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण केंद्रीय गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्षांची भेट

८९ हजार कोटींच्या ५ प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

२० हजार रोजगार निर्माण होणार; मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी मुंबई :

फिश वेंडींग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्रीला नवे बळ; मच्छीमारांना स्वच्छ व आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार – मंत्री नितेश राणे

ग्रामीण आणि शहरी भागात मत्स्यविक्रीची साखळी अधिक सक्षम करणार मुंबई : राज्यातील मत्स्यविक्री व्यवसाय अधिक