मुंबई (प्रतिनिधी) : शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक विभागाचा आकृतीबंध तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आकृतीबंधाचा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनेने प्रशासनास सन २०१६ साली सादर केला होता. आकृतीबंध मंजुरीसाठी संघटनेने सलग सहा वर्षे प्रखर लढा दिल्यानंतर त्यासंबंधीचा शासन निर्णय २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित झाला. शासन निर्णय सहा महिन्यांहून अधिक काळ होऊनही आकृतीबंध कार्यान्वित होऊन अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचारी वर्गात नाराजी व संताप व्यक्त केला जात आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी यासाठी संघटनेच्या वतीने आज ८ मे रोजी सकाळच्या सत्रात दोन तास उग्र आंदोलनासहित लेखणी बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय पदाधिकारी बैठकीत घेण्यात आला. विभागातील पदोन्नतीचे सत्र नाहक प्रलंबित ठेवले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून सेवाविषयक उन्नतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. वर्ग-२ ची पदे कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहेत.