आजदेखील जेव्हा एखादे किचकट प्रकरण समोर येते, तेव्हा सर्वसामान्य लोकांची ‘ते प्रकरण सीबीआयला सोपवा’, अशी भावना असते. एखाद्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा याकरिता देशातील अनेक शहरांत निदर्शने झालेली पाहावयास मिळाली आहेत. अगदी पंचायत स्तरावर देखील जेव्हा एखादे किचकट प्रकरण उद्भवते, तेव्हा सुद्धा नागरिकांमध्ये या गोष्टीवर जवळपास एकमत होते की, त्याचा तपास सीबीआयकडे द्यायला हवा. सीबीआयने आपले काम आणि कौशल्य यातून देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण केला आहे. अशा देशातील अग्रगण्य तपास संस्था म्हणून ओळख असलेल्या सीबीआयने आपला ६० वर्षांचा प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे. गेल्या सहा दशकांत, सीबीआयच्या नावावर अनेक कामगिऱ्या, कौशल्यपूर्ण तपास जमा झालेले असतील. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सीबीआय या स्वायत्त तपास यंत्रणेच्या कार्याचा गौरव करत त्यांना आपले काम चोख करण्याचा सल्ला दिला आहे.
“भ्रष्टाचार हा साधा गुन्हा नव्हे, तर तो गरिबांचा हक्क हिसकावून घेत इतर गुन्ह्यांना जन्म देतो, न्याय आणि लोकशाहीच्या मार्गावरचा भ्रष्टाचार हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. आज देशात भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करण्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती तुमच्यासोबत आहे. भ्रष्टाचाऱ्याची गय करता कामा नये, आपल्या प्रयत्नांत कोणतीही कसूर करू नका, ही लोकांची, देशाची इच्छा आहे. आज देश, त्याचे कायदे आणि राज्यघटना तुमच्यासोबत आहेत”, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवत आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले. नवी दिल्लीत विज्ञान भवन या ठिकाणी सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्यांनी आपली मते मांडली. पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, बहुआयामी आणि बहु-शाखीय तपास संस्था म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करणे ही सीबीआयची प्रमुख जबाबदारी आहे. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार लोकशाहीत बाधा आणतो आणि त्यामुळे तरुणांची स्वप्ने उद्ध्वस्त होतात, कारण अशा परिस्थितीत विशिष्ट प्रकारची परिसंस्था गुणवत्तेला मारक ठरते. भ्रष्टाचार हा घराणेशाही आणि वंश-परंपरा व्यवस्थेला प्रोत्साहन देतो, परिणामी देशाची ताकद क्षीण होत विकासाला खीळ बसते.
सीबीआय ही स्वतंत्र यंत्रणा असली तरी ती केंद्र सरकारच्या ताटाखालची मांजर असल्याचा प्रचार देशभरातील विरोधी पक्षांकडून केला जातो. त्यातून सीबीआयची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ही तपास यंत्रणा असली तरी त्यावर राजकीय दबाव नसतो. उच्च पदस्थ आयपीएस दर्जाचा अधिकारी जो निर्णय घेतो त्याच्या सूचनेनुसारच तपास केला जातो. न्यायालयात या प्रकरणातील अनेक खटल्यांतून ही बाब समोर आली आहे. मात्र आपली भ्रष्टाचारी प्रकरणे लपविण्यासाठी सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचे काम विरोधी पक्षांतील काही मंडळी आजही करताना दिसतात. त्यामुळे, आपले स्वायत्तता अबाधित राखा, असे पुन्हा सांगण्याचे काम पंतप्रधानांना करावे लागले आहे.
सीबीआयची जन्मकथाही रंजक आहे. सीबीआय या तपास यंत्रणेची स्थापना केंद्र सरकारने विशेष अॅक्ट आणून त्याकाळी केली होती. मुंबई पोलीस अॅक्टनुसार राज्यातील पोलीस काम करतात. तसा सीबीआयला तपास करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ते प्रकरण आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र देशभरात अनेक किचकट आणि महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडून केला आहे, ही बाब नवी नाही. त्यामुळे सीबीआयकडे तपास गेला म्हणजे न्याय मिळणार, असा समज सर्वसामान्य नागरिकांचा झाल्यामुळे आजही सीबीआयचे नाव कौतुकाने घेतले जाते.
महाराष्ट्रातील काही उदाहरणे देता येतील. ज्यावेळी १९९१ साली हर्षद मेहता, त्याचा भाऊ अश्विन मेहता यांचा शेअर बाजारातील घोटाळा उघडकीस आला. त्यावेळी आर्थिक बाब असल्याने पोलिसांना या प्रकरणात तपास कसा करावा? हे कळत नव्हते. त्यावेळी सीबीआयने एक स्वतंत्र टीम निर्माण करून हर्षद मेहता घोटाळ्याचा तपास करून त्याचे धागेदोरे शोधून काढले. या प्रकरणातील एक गंमत म्हणजे, मेहता बंधूंच्या नावावर असलेली बेनामी मालमत्ता कोणाची? असा प्रश्न ज्यावेळी सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांसमोर आला, तेव्हा मेहता बंधूंनी त्यांचा मामा-भाचा यांची ही मालमत्ता असल्याचे सांगून स्वत:ला वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. हे मामा-भाचे हयात नसल्याने त्यांच्या नावाचा उपयोग आरोपी हर्षद मेहता यांनी केला होता. तपास यंत्रणा समक्षपणे काम करत असतात; परंतु गुन्हेगारही तितकाच हुशार असतो, त्यामुळे प्रकरणाला वेगळी कलाटणी देण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून असतो. त्यानंतर केतन पारिख याला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. यूटीआय घोटाळाही सीबीआयने उघडकीस आणला होता.
दुसरे एका राजकीय कुटुंबासंबंधित प्रकरण सीबीआय आणि ईडी यांच्या संयुक्त तपासात पुढे आले होते. नॅशनल हेरॉर्ड प्रकरणात राहुल गांधी कुटुंबीयांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यावेळीही त्यांनी माजी काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्या कार्यकाळात व्यवहार झाल्याचे सांगून स्वत:ची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली होती. सीबीआयमध्ये जे अधिकारी चांगले काम करत होते, त्यांची नियुक्ती केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या अधिकारीपदी झाली आहे, हे आजही आपल्याला दिसून येईल. तपास यंत्रणा कधी वाईट नसते. काही मोजके अधिकारी वाईट असतात. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेला दोष देण्यात काय अर्थ आहे? सीबीआयचे नाव प्रत्येकाच्या ओठावर आहे. ही संस्था आज सत्य आणि न्याय याचे प्रतीक बनले आहे, ही बाब नाकारून चालणार नाही.