- इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून भारतीय जनता पक्षाने प्रचाराची सर्व धुरा माजी मुख्यमंत्री व लिंगायत समाजाचे उत्तुंग नेते ऐंशी वर्षांच्या बी. एस. येडियुरप्पांकडे सोपवली आहे. वाट्टेल ते करून भाजपला आपली सत्ता या राज्यात कायम राखायची आहे. येडियुरप्पांच्या तोडीचा जनाधार असलेला दुसरा नेता भाजपकडे नाही, म्हणूनच राजकारणात संन्यास घेतलेल्या येडियुरप्पांकडेच भाजपने प्रचाराची सूत्रे सोपवली आहेत. विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याअगोदर राज्यातील बोम्मई सरकारने मुस्लिमांना असलेले ४ टक्के आरक्षण काढून घेतले व प्रभावी असलेल्या लिंगायत व वोक्कालिंगा समाजाला दिले. येत्या १० मे रोजी कर्नाटकात विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे आणि १३ मे रोजी मतमोजणी आहे. येडियुरप्पांची लिंगायत समाजावर मोठी पकड आहे. राज्यात सरकार स्थापनेमागे लिंगायत समाजाची मोठी भूमिका असते. राज्यातील भाजप सरकारने मुस्लिमांसाठी असलेले आरक्षण रद्द करून लिंगायत व वोक्कालिंगा समाजाला दिले, ही मोठी खेळी असल्याचे समजले जाते. भाजपने १५० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. काही संस्थांनी मतदानपूर्व केलेल्या पाहणीत भाजपला काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळतील, असे निष्कर्ष आले आहेत. पण विधानसभेत कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, असेही या पाहणीत म्हटले आहे.
यंदाची विधानसभा निवडणूक ही येडियुरप्पांची अखेरची कसोटी असेल. यापुढे आपण निवडणूक लढवणार नाही, असे त्यांनी याच वर्षी विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशी झालेल्या समारोहात जाहीर केले होते. त्यांना आता आपल्या मुलासाठी जागा रिकामी करायची आहे. यंदाची निवडणूक भाजपने जिंकली, तर त्यांच्या मुलाचे भविष्य निश्चितच चांगले राहील. सन २०१८ मध्ये काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी एकत्र येऊन सरकार बनवले व जनता दल (से)चे कुमारस्वामी गौडा यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. अर्थात ही युती फार काळ टिकली नाही. या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष भाजपविरोधात असूनही एकत्र येण्याची भाषा बोलत नाहीत. जर या दोन्ही पक्षांनी जागा वाटप करून निवडणूक लढवली, तर भाजपला फार मोठी मेहनत घ्यावी लागेल.
कर्नाटकात येडियुरप्पा हेच भाजपचे सर्वात लोकप्रिय व मोठे नेते आहेत. कर्नाटकमध्ये निवडणुकीचे राजकारण हे लिंगायत, वोक्कालिंगा आणि कुरबा या तीन समाजांभोवतीच फिरत असते. हे समाज म्हणजे कर्नाटकची व्होट बँक आहे. येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे मोठे नेते असून कर्नाटकमध्ये या समाजाची लोकसंख्या १७ टक्के आहे. या समाजातील मतदारांनी नेहमीच भाजपला पाठिंबा दिला आहे. पूर्वी हा समाज काँग्रेसला साथ देत असे, पण येडियुरप्पांच्या प्रयत्नांमुळेच हा समाज भाजपकडे आकर्षित झाला. कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ जागांपेकी ८० ते ९० जागांवर लिंगायत समाजाचा प्रभाव आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या मतदानाला जेमतेम एक महिना बाकी आहे. निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यावरही काँग्रेस किंवा भाजपने आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही. जनता दल सेक्युलर पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार हे एच. डी. कुमारस्वामी हेच असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भाजपने कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवली जाईल, हे अगोदरच जाहीर केले आहे. मात्र निवडणुकीनंतर तेच मुख्यमंत्री असतील, हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही किंवा बोम्मई हे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील, असे भाजपच्या कोणाही नेत्याने म्हटलेले नाही. काँग्रेस पक्षाला गटबाजीने घेरलेले आहे म्हणून या पक्षानेही अजून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण? हे सांगितलेले नाही. मावळत्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामैया आणि पक्षाचे दिग्गज नेते डी. के. शिवकुमार हे दोघेही आपणच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहोत, असे समजून प्रचार मोहीम राबवत आहेत. कर्नाटकात काँग्रेस आणि भाजप हे दोनही राष्ट्रीय पक्ष आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करीत नाहीत, यामागे त्यांनी रणनिती आहे. एकाचे नाव जाहीर करून पक्षातील अन्य स्पर्धक नेत्यांना या पक्षांचे श्रेष्ठी दुखवू इच्छित नाहीत. सन २०१८ मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. पण जवळपास एक वर्षे अगोदरच भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी तेव्हा बी. एस. येडियुरप्पा यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने बसवराज बोम्मई यांच्यावर राज्याची सत्ता सोपविण्यात आली. या निवडणुकीत भाजप अतिशय सतर्क असून कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता गमवायची नाही, असा निर्धार केला आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपने सत्ता गमावली, तर देशभर चुकीचा संदेश जाईल व त्यातून भाजपला नुकसान होईल याची पक्षश्रेष्ठींना जाणीव आहे. म्हणून पक्षाकडे असलेल्या सर्वात ताकदवान नेत्याकडे म्हणजेच येडियुरप्पांकडे प्रचाराची सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत.
हिंदी भाषिक राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकातही जातीचे राजकारण प्रभावी आहे. सत्ता कायम राखण्यासाठी लिंगायत व वोक्कालिंगा हे दोन्ही समाज आपल्याबरोबर ठेवण्याचा भाजप अटोकाट प्रयत्न करीत आहे. मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करून या दोन्ही समाजांना दोन-दोन टक्के आरक्षण वाटून देण्याचा धाडसी निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बोम्मई सरकारने घेतला. राज्यात लिंगायत समाजाचे आजवर तीन मुख्यमंत्री झाले आहेत. बी. एस. येडियुरप्पा, जगदीश शेट्टार आणि बी. एस. बोम्मई. येडियुरप्पांनी याच वर्षी राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली. आपण यापुढे निवडणूक लढवणार नाही व मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपला सत्ता कायम राखण्यासाठी लिंगायत व वोक्कलिंगा या दोन्ही व्होट बँकेची गरज आहे. म्हणून निवडणूक प्रचार समितीच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी लिंगायत समाजातून येणारे बसवराज बोम्मई यांच्यावर व निवडणूक व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी वोक्कालिंगा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री शोभा करंदजाले यांच्यावर सोपवली आहे. भाजपकडे राज्यात अनेक ताकदवान नेते आहेत. अनेकांना मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा आहेच. येडियुरप्पा, बोम्मई आणि बी. एल. संतोष असे पक्षात तीन प्रमुख गट आहेत. केंद्रात मंत्री असलेल्यांनाही मुख्यमंत्री होण्याची प्रबळ इच्छा आहे. बसवगौडा आर. पाटील, के. एस. ईश्वरप्पा, ए. एच. विश्वनाथ, सी. पी. योगीश्वरा, असे पक्षात अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत. पक्षाने एका नेत्याला महत्त्व देऊ केले की, दुसरे नेते संथ झालेले दिसतात, म्हणूनच यावेळी भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केलेला नाही.
काँग्रेसलाही कर्नाटकात बऱ्यापैकी जनाधार आहे. देशातील सर्वात जुना व ऐतिहासिक असणारा हा पक्ष गटा-तटांत विभागला गेला आहे. प्रदेश काँग्रसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अशा दोन गटांत पक्ष विभाजित आहे. हे दोन्ही नेते मुख्यमंत्रीपदासाठी उघडपणे दावेदारी करीत आहेत. दोन्ही नेत्यांकडे धनशक्ती व जनाधार आहे. शिवकुमार हे वोक्कालिंगा समाजाचे, तर सिद्धरामैया हे कोरबा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात.
अखिल भारतीय काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे कर्नाटक राज्याचे. ते स्वत: आता मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असणार नाहीत. मात्र काँग्रेस सत्तेवर आली, तर पक्षाचा कोण नेता मुख्यमंत्री असावा हे ठरविण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. खर्गे यांची कर्नाटकातील काँग्रेसचा मोठा दलित चेहरा अशी प्रतिमा आहे. ते स्वत: कलबुर्गी मतदारसंघातून नऊ वेळा विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून गेले होते. काँग्रेसने कर्नाटकात अनेक वर्षे सत्ता भोगली. पण देशात सर्वत्र काँग्रेसची घसरण चालू आहे. काँग्रेसचा जनाधार प्रत्येक निवडणुकीत कमी होत आहे. गेली नऊ वर्षे काँग्रेस केंद्रात सत्तेबाहेर आहे. गेल्या नऊ वर्षांत देशभर भाजप मजबूत होताना दिसत आहे व काँग्रेस सतत दुर्बल होत आहे. एकापाठोपाठ एक अशी राज्ये काँग्रेसला गमवावी लागली आहेत. आज केवळ तीनच राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. कर्नाटकात काँग्रेसला सत्ता मिळाली, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ऊर्जा मिळू शकेल. पण त्यासाठी काँग्रेसने सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे, असे आज तरी चित्र नाही.