मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी संपावर गेले होते. आठ दिवस चाललेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले होते. त्यानंतर आता राज्यातील नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे ३५८ तालुक्यातील तहसील कार्यालयात शुकशुकाट आहे. याचा फटका मात्र ग्रामिण भागातून विवध कामांसाठी आलेल्या सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतक-यांना बसला आहे.
राजपत्रित वर्ग-२ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्द्यावरुन हा संप पुकारण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यामुळे ग्रेड पे ४३०० रुपयांवरुन ४८०० रुपये वाढवण्याची त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वर्ग दोन केला होता. मात्र वेतनवाढ केली नव्हती. मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात. मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे.
राज्यातील ६०० तहसीलदार आणि २२०० नायब तहसीलदार यांच्या बेमुदत संपामुळे तहसील कार्यालयात आज शुकशुकाट आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील महसूल विभागातील शासकीय यंत्रणा कोलमडली आहे.