पुणे(प्रतिनिधि): पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे बुधवारी निधन झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. कायद्यानुसार लोकसभेची जागा रिक्त असेल तर त्या ठिकाणी सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक झाली पाहिजे. १५१ ए लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार विद्यामान लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या ठिकाणी निवडणूक होणार असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे निवडणुकीची शक्यता लक्षात घेऊन भाजपकडून कोणाला उमेदवारी दिली जाणार याबाबतही चर्चा सुरू झाली असून माजी खासदार अनिल शिरोळे, संजय काकडे, आमदार माधुरी मिसाळ, मुरलीधर मोहोळ यांची नावे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत.
कायद्यानुसार लोकसभेची जागा रिक्त असेल तर त्या ठिकाणी सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक झाली पाहिजे. १५१ ए लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार विद्यामान लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या ठिकाणी निवडणूक होणार आहे. जर हा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी असता तर निवडणूक झाली नसती, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी २९ मार्च रोजी राहुल गांधी प्रकरणात हे स्पष्टीकरण दिले.
राहुल गांधी यांना शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. वायनाड प्रकरणात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा अधिक आहे, यामुळे निवडणूक होईल, परंतु त्याला सहा महिन्यांचा कालावधी आहे, असे राजीवकुमार यांनी म्हटले होते. यामुळे हाच नियम पुणे येथेही लागू होईल असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. पुणे कसबा पेठ व पिंपरी चिंचवडमधील आमदारांचे निधन झाले. त्याठिकाणी फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक झाली होती. त्याचप्रमाणे आता खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्यामुळे पुण्यात पुन्हा पोटनिवडणूक होऊ शकते. लोकसभा निवडणूक २०२४ मे मध्ये पूर्ण होत आहे. आता मार्च चालू असल्यामुळे एक वर्षावरुन अधिक काळ आहे. त्यामुळे ही निवडणुक घ्यावी लागणार आहे.