- माझे कोकण: संतोष वायंगणकर
केंद्र आणि राज्य सरकार सर्वसामान्य जनतेसाठी विविध योजना तयार करीत असते. जेणेकरून त्या-त्या योजनांचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला व्हावा हाच त्यामागचा उद्देश असतो; परंतु आजवर ज्यांच्यासाठी शासन या योजना तयार करते किंवा सामान्यांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ व्हावा हाच यामागचा उद्देश असतो; परंतु आजही पूर्वीप्रमाणेच प्रशासनातील अधिकारी नकारघंटा घेऊनच काम करताना पाहावयास मिळतात. स्व. पंतप्रधान राजीवजी गांधी यांनी पंचायतराज व्यवस्था आणली. यामध्ये ग्रामपंचायतींना अधिक महत्त्व देत ग्रामीण भागातील जनतेला शासकीय योजनांचा लाभ व्हावा. शासनाच्या योजना आणि योजनेतील पैसा तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे हाच यामागचा हेतू होता. स्व. राजीव गांधी यांना जाणवले की शासनाचा एक रुपया सामान्याला द्यायचा असेल, तर फक्त एक रुपयातले दहा पैसेच सामान्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. वरचे ९० पैसे मध्येच हवेत विरतात. हे ९० पैसे नेमके कुठे मुरतात याचा शोधही पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी घेतला होता. तेव्हा एक रुपयातील १० पैसे आणि ९० पैशांचं हे वास्तव त्यांनी अनेक सभा, जाहीरसभा, बैठकीतून मांडण्याचा प्रयत्न केला. एक रुपयातले ९० पैसे हे मध्ये निर्माण असणाऱ्या अडथळ्यांकडून हडप केले जातात. शासकीय कोणतीही योजना समोर घ्या, ती योजना पाहताना, वाचताना आकर्षक वाटते; परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या बाबतीत मात्र त्या योजनेचा लाभ घेणे अवघड असते. कागदपत्रांची पूर्तता आणि जमवा-जमव करतानाच सामान्य माणूस हैराण होतो. जाचक ठरणाऱ्या अटी, शर्ती इतक्या असतात की, या अटी आणि शर्ती वाचल्यावर मात्र ‘ही योजना नको पण कागदपत्रांची भेंडोळी जमवणं आवर’ असं म्हणण्याची वेळ सामान्यांवरती आलेली असते. सध्या सर्वत्र चर्चा आहे आणि सतत वादग्रस्त ठरत असलेली पीक विमा योजना, पिकांचा विमा उतरेपर्यंत काहीही होऊ दे, शेतकऱ्याला चांगली नुकसानभरपाई मिळेल म्हणून सांगितले जाते; परंतु प्रत्यक्षात फळ पिकांचे जेव्हा नुकसान होते तेव्हा मात्र विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून हात वर केले जातात. कागदपत्रांच्या जमवा-जमवीतच शेतकरी फार हैराण झालेला असतो. त्याला पीक विमा योजनेचा लाभ मिळतच नाही. नियमात बसत नाही, कागदपत्र अपुरी आहेत, असे सांगून शेतकऱ्याला वाटेला लावले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ज्याचा फार मोठा आधार वाटू शकतो ती पीक विमा योजना शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर जर त्याला या योजनेचा फायदाच होणार नसेल तर त्याचा काय उपयोग आहे.
शासनाच्या अनेक योजना संगणकावर आहेत. जवळपास शासकीय कामकाज हे संगणकावरच चालले आहे. तलाठ्याकडून जमिनीचा मिळणारा ७/१२ संगणकावर उपलब्ध झाला; परंतु शेतकऱ्याच्या हाती ७/१२ देणारा तो माणूसच आहे. त्यामुळे ‘अडवणूक’ करण्याची प्रशासनातील कार्यपद्धती काही बदललेली नाही. शासकीय सर्वच कार्यालयातून नियम आणि कायदा काहीही सांगू देत; परंतु तरीही कोणतेही शासकीय काम सहजा-सहजी होऊ द्यायचे नाही किंवा सहजा-सहजी करायचे नाही हे ठरलेलंच आहे. मग कधी-कधी शासनाच्या योजना पाहिल्या की, वाटतं खरंच या योजना लोकांच्या मदतीसाठी आहेत की लोकांना त्रास देण्यासाठी आहेत? असा प्रश्न सहज येऊन जातो. बरं प्रशासनात बसलेला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी फक्त क्षणभर जे तुमच्या समोर कामासाठी उभे असतात त्यांच्या जागी जाऊन विचार करावा म्हणजे समोर उभे असलेल्यांच्या वेदना काय असतात हे समजून येते. कोणत्याही तहसीलदार कार्यालयात जाऊन सहजा-सहजी कोणत्याही शेतकऱ्यांचे काम झाले असे उदाहरणही सापडणे अवघड आहे. कोणत्याही भूमी अभिलेख कार्यालयात शेतकऱ्याला न्यायाने, त्याच्या हक्काने काम होईल याची शक्यताच नाही. जमीन वाटप करताना असा काही नकाशात आणि कागदपत्रावर घोळ घातला जाईल. पुढची पाच-पंचवीस वर्षे केवळ नकाशावरच्या बांधावरची एक पेन्सीलची रेष काढण्यासाठी तरुण असलेला शेतकरी भूमी अभिलेखाच्या कार्यालयात येता-जाताच फेऱ्या मारत म्हातारा कधी होतो ते त्याच्या थरथरल्या हातांनाही कळत नाही. अन्याय झाला म्हणून न्याय मिळेल म्हणून पोलीस स्टेशनला जाणाऱ्या सामान्याला पोलीस स्टेशनला खाकीवर्दीकडून दमदाटीलाच सामोरे जावे लागते. यामुळे पोलिसांसमोर बसलेला तक्रारदार आपलं म्हणणं, आपली तक्रारच विसरून जातो. रस्ते बांधकाम करणारे, अधिकारी, ठेकेदार काय ‘किमया’ करतील हे सांगणं कठीण आहे. याच अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने पहिल्याच पावसात कोकणातील गावो-गावचे रस्ते जाऊन तिथे दगडांचे दर्शन होत राहाते.
शासनाच्या योजना कोणत्याही आणि कितीही चांगल्या वाटणाऱ्या असल्या तरीही त्या योजनांचा लाभ ज्या यंत्रणांच्या माध्यमातून होणार आहे, ती यंत्रणाच जर नकारात्मकतेने काम करीत असेल तर खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळूच शकणार नाही. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण घरच्या गरिबीमुळे थांबता कामा नये. त्यांना शिक्षण घेता आले पाहिजे यासाठी शैक्षणिक कर्जाची सुविधा बँकांमार्फत करण्यात आली. किती राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून किती विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्यात आले ही आकडेवारी एकदा शासनकर्त्यांनी तपासावी म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कशी, किती अडवणूक करण्यात येते ते वास्तव समोर येईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांना शासनाच्या योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचाच नसतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून जेवढी अडवणूक करता येईल तितकी अडवणूक केली जाते. यामुळे गरजू, गरीब विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ मिळत नाही. शासकीय कार्यालयातील, बँकांमधील कामकाज संगणकावर होऊ लागेल. मात्र, कामकाज संगणकावर होत असले तरीही प्रशासनातील अडवणुकीची ‘लालफीत’ काही बाजूला होऊ शकलेली नाही. यामुळे सामान्यांच्या लाभातील हा ‘लालफिती’चा अडथळा दूर व्हायलाच हवा.