अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून समिती गठीत

  159

निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे समितीचे अध्यक्ष


नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून सहा जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील घसरणीचे कारण आणि गुंतवणुकदारांचे नुकसान याची चौकशी ही समिती करणार आहे.


निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये ओ. पी. भट्ट, के. वी. कामथ, इन्फोसीसचे सहसंस्थापक आणि आधारचे प्रवर्तक नंदन नीलकेणी, जस्टिस देवधर आणि सोमशेखर सुंदरेशन यांची निवड करण्यात आली आहे.


सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, भारतीय गुंतवणूकदारांचे सुमारे १० लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. भविष्यात असे होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार आहे. याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा तसेच स्टेटस रिपोर्ट देखील सादर करावा.


हिंडेनबर्ग अहवालानंतर खरच गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले का? तसेच नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? आणि स्टॉक किंमतीत काही अफरातफर झाली आहे का? याचा तपास करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सेबीला दिले आहेत. न्यायालयाने गुंतवणूक तज्ज्ञ, सिक्युरीटी एक्सचेंजमधील अनुभवी यांना माजी न्यायमूर्तींना सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Comments
Add Comment

पंतप्रधान मोदींची पदवी सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने केले रद्द

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवीची माहिती सार्वजनिक करण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी)

भटक्या कुत्र्याचा पाच वर्षांच्या मुलावर हल्ला

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या शकरपूर भागात भटक्या कुत्र्याने पाच वर्षांच्या मुलावर हल्ला केला. या हल्ल्यात मुलगा

जैसलमेरमध्ये खोदकामात आढळले २०१ दशलक्ष वर्षांपूर्वीच्या फायटोसॉरचे जीवाश्म

जैसलमेर: राजस्थानमधील एका गावात तलावाजवळ डायनासॉर काळातील जीवाश्म सापडले असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरू

संघाची जोधपूरमध्ये ५ ते ७ सप्टेंबरदरम्यान बैठक

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वार्षिक अखिल भारतीय समन्वय बैठक यंदा ५ ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत

हैदराबादमध्ये क्रौर्याचा कळस! पतीने गर्भवती पत्नीची हत्या करून मृतदेहाचे केले तुकडे

हैदराबाद: तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये एका अत्यंत धक्कादायक घटनेने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे. एका पतीने

गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी तुरुंगात गेल्यास पीएम सीएमना हटवणाऱ्या विधेयकाप्रकरणी विरोधकांचा रडीचा डाव

नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी किमान ३० दिवस तुरुंगात घालवले किंवा तशी कोठडी देण्यात आली तर संबंधित मंत्री