मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात ६ हजार ३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी १ हजार १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत २०२२-२३ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर येत्या २ आणि ३ मार्च रोजी चर्चा होईल. राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ९ मार्चला सादर होणार असल्याने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पुरवणी मागणीतील तरतुदी नियंत्रणात ठेवण्यात आल्या आहेत. एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी ४ हजार ६७३ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या, तर १ हजार ७१० कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.
ग्रामपंचायत पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांच्या थकबाकीपोटी महावितरण कंपनीला अदा करण्यासाठी २ हजार २१४ कोटी, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघू, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांच्या प्रोत्साहनासाठी ७६३ कोटी, अनुदानित अशासकीय व्यवसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजासाठी ५९८ कोटी, राज्यातील रस्ते आणि पुलांचे परिरक्षण तसेच दुरुस्तीसाठी ४५२ कोटी, जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अतिरिक्त ३३१ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या मार्च २०२३ वेतनासाठी अतिरिक्त तरतूद म्हणून २६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २२० कोटी, रेल्वे सुरक्षा बांधकामासाठी १९० कोटी, तर राज्यातील सर्व शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभालदुरुस्तीसाठी ९७ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवण्या मागण्यांमध्ये आहेत.