मुंबई: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालामुळे ठाकरे गटाला चांगलाच धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाच्या मागणीला नाकारत ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. दरम्यान, ठाकरे गटाकडून वेळकाढूपणा करण्यासाठीच अशा मागण्या केल्या जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ठाकरे गटाकडून वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, कारण त्यांना खात्री झालीय, की आपल्याकडे काहीच नाही. बहुमत आमच्याकडे आहे. त्यामुळे, हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची अपेक्षा असल्यानेच ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय.
न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही स्थापन केलेलं सरकार हे कायद्याला धरुन आहे, हे बहुमताचं सरकार आहे, सर्व नियम पाळून हे सरकार स्थापन झालेलं आहे. लोकांचा, राज्याचा सर्वांगिण विकास करण्याचं काम हे सरकार करतंय. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मेरीटवर निर्णय व्हावा, हीच आमची न्यायालयाकडून अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीनंतर म्हटले.
दरम्यान ज्या नबाम रेबिया प्रकरणामुळे ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात अ़डचणीत आले होते ते प्रकरणं नेमकं काय आहे हे समजून घेऊ.
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, अरुणाचल प्रदेश राज्यात २० काँग्रेस आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड करून घटनात्मक संकट निर्माण केले. विधानसभेचे ३३ सदस्य म्हणजेच काँग्रेसचे २०, भाजपचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अध्यक्ष आणि सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता, जानेवारी २०१६ च्या विधानसभेत सभापतींना हटवण्याची तयारी केली. सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच पक्षांतराच्या कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले. त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळली. त्यानंतर सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.
बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्ष रेबियांचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर मात करण्याचा प्रयत्न आणि असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला कारण त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले.